बद्रीप्रसाद दाहाल
संविधान देशको मूल कानुन हो । जसले शासक र शासितलाई आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको निरुपण स्पष्टसित गरिदिएको हुन्छ । जनताको भावना , चाहना र कामना यो दस्ताबेजमा मुखर हुनसक्नु सफल संवि–धानको लक्षण हो । त्यसैले त जननायक बीपी भन्नुहुन्थ्यो — ‘ संविधान पूँ—जीपति , मजदूर , किसान , व्यापारी , सीमान्तवर्ग र समग्र जनताको साझा दस्ताबेज हो ।’ संविधानलाई जवसम्म आम जनताको भलाइको दस्ताबेज बनाउन सकिंदैन तबसम्म यसले पूर्ण आयु प्राप्त गर्न सक्दैन । किनकि सं–विधानका संशोधक , परिमार्जक र निर्माता जनता नै हुन् । प्रसिध्द युनानी पण्डित अरस्तुले ‘राज्यको सारतत्व नै संविधान हो , जसको माध्यमबाट राज्यको सञ्चालन हुन्छ । ’ भनेर त्यसै लेखेका हैनन् । वास्तवमा संविधान राष्टको स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाकबच हो अनि नागरिक अधिकारको वडापत्र पनि हो । राज्य कानुनअन्तर्गत शासित हुनुपर्छ भन्ने आधार संविधानले नै प्रदान गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा जनवादी वा जनहितकारी संविधान निर्माण गर्न यहाँका धेरै योध्दाका रगत , पसिना , बुध्दि खर्च भएको सात दसक नाघिसक्दा पनि एउटा जनअपेक्षित संविधान निर्माण गर्न नसकेर नामर्द पात्र बन्ने क्रम जारी नै छ । ०६२, ०६३ को आन्दोलनपछि संविधान निर्माण गर्ने नाममा खरबौं विदेशी सहयोगको बाढी चल्यो राष्टको कोशबाट कत्रो धनराशि सकियो तर जनतालाई ढाल बनाएर अगुवाहरु सत्ताकेन्द्री भई आआफ्नै स्वार्थ गोल गर्दा देश भद्रगोलतिर धँकेलियो । सधै तदर्थवादमा जनता र देशलाई रिगाएर आफ्नै हैकम कायम राख्ने रजौटे सोचले घर गर्नसम्म गरेकै कारण अगुवाहरुकै अक्षमताले पहिलो संविधानसभा आक— स्मिक मृत्यु वरण गर्न पुग्यो भने दोश्रो संविधानसभा संपन्न भएको दस महिनासम्म पनि सञ्चारमा शीर्षस्थ भनी प्रचार गरिएका दलाधीशहरुको लिडे ढिपी , नीच दन्त बझान , गुटीय र दलीय स्वार्थले समयमै संविधान निर्माण गर्ने मुद्दा पुनः ओझेलमा पर्दै गएको देखिन थालेको छ । यस्तै हो भने अब बिस्तारै अनुत्तरदायी नेतातन्त्रविरुध्द पुनः अर्को विद्रोहको शुरुवात पार्टीभित्रैका जनपक्षीय खाले लोकतान्त्रिक शक्तिबाट हुने सङ्केतहरु बिम्बित भैरहेका छन् ।

यतिखेर प्रमुख प्रतिपक्षी र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले उच्च—स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको माग राखेर संसद जाम गर्ने काम गरेका छन् । जसले गर्दा संविधान निर्माणको कार्यतालिकामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित देखिन्छ । सत्तारुढ घटकहरु प्रक्रियामा गएर संविधानका अन्तरवस्तु स्थापित गर्ने पक्षमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी मोर्चाबन्दी गरेर सहमतिबेगर हुने कुरालाई कुनै पनि हालतमा नमान्ने जिकिर गरिरहेका छन् । संवाद समितिका मूल नायक बाबुरामले त प्रक्रियामा गए संविधानै बन्दैन भनेर ठोकुवा नै गरे । उता एमाओका सुप्रिमोले संविधानसभाभित्र र बाहिरका वैध — अवैध तागतसित मोर्चाबन्दी गरेर काङ्ग्रेस एमालेको अङ्कगणितीय खेललाई जालझेलको संज्ञा दिंदै सदन सडक दुबै ठाउँबाट धक्का हान्ने चेतावनी पस्किदै दुइ दिनको संसद ब्रेकको रियाज देखाइसके । एमाओवादीबाट चोइटिएको माओवादी शक्ति यो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्ने क्षमता राख्दैन भनेर त्यत्रो मानसिक , भौतिक र बौध्दिक तागत खर्चिएर सम्पन्न गराइएको संविधानसभालाई उपेक्षा गर्दै नयाँ गोलमेच संम्मेलनमार्फत संविधान निर्माण गर्ने प्रस्ताव सघन रुपमा उठाइएर अर्को समस्या थपिरहेका छन् ।

यस्तो वादविवाद र द्वन्द्वको परिवेशलाई मथ्थर बनाएर आउँदो माघ ८मै संविधान जारी गनुपर्छ र्। यसको लागि यतिखेरका सत्तारुढ घटक बढी जिम्मेवार भएर विगतमा भएका संझौता र समझदारीलाई सबै पक्षबाट पालना गर्ने नैतिक एवं कानुनी सूत्रहरुको खोजी सहमतिमै गर्न जरुरी छ । यसै गरी अनौपचारिक रुपमा माओवादीलगायतका शक्तिहरुसित परिणाममुखी परामर्श गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका मागहरु मर्यादित तरिकाले संबोधन गरी देशलाई संविधान दिने वातावरण तयार गर्नैपर्छ । अनि शान्तिप्रकृयाका बाँकी काम र संविधान निर्माणमा भद्र सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय राजनीति–क संयन्त्र गठन गर्नु अन्यथा हु‘दैन । विपक्षीहरुलाइ पनि उत्तरदायित्वको बोझ थमाएर जनताको अगाडि उनीहरुको अन्तरआसय के हो त ? भनेर छर्लङ्ग पार्दा लोकतन्त्रलाई बल नै पुग्छ । तर राजनीतिक संयन्त्रलाई संसद र सरकारमाथि सैसला खेल्ने उपरि संरचनाको रुपमा भने व्याख्यायित हुनुहुन्न । यो त परिवेशलाई सहजीकरणमा रुपान्तरण गर्ने भलादमी निकाय मात्रै हो । यसैले विपक्षीहरुलाई तुष्टीकरणमा लगेर यतिखेरका ठूला दलहरुले आफ्नो लोकतान्त्रिक उदारतामा संविधान निर्माणको यज्ञ सफल बनाउनु राजनीतिक चातुर्यता पनि हो ।

मूलतः विविधताले भरिएको यो मुलुकलाई राष्टिय एकताको सूत्रमा आबध्द गर्न सबै राजनीतिक शक्तिकेन्द्र र समुदायमा संविधानप्रति अपनत्वको बोध गराउनै पर्छ । यदि राजनीतिक संयन्त्रलाई शक्तिशाली व्यूरोमा बुझ्ने भो भने चैं यो लोकतान्त्रिक संस्कार र मर्यादामा घातक खेल हुन्छ । जे होस् आम जनताले भावी संविधानमा अपनत्व बोध गरेर ममत्व छर्न सकून् । च्यात्ने , जलाउने वा यसलाई अपहेलना गर्ने ध्वंस र कंश वृत्ति हदैसम्म न्यूनीकरण हुन सकोस् । शीर्षका तीर्थ बनेका सल्लाहकारमा दूरदृष्टिले घरजम गरोस् । अब खोक्रो , फोस्रो र झूटको पुलिन्दा नबनोस् दोश्रो संविधानसभा ।

समाप्त