काठमाडौं, –सरकारले नि:शुल्क वितरण गर्दै आएको औषधिका प्रकार संख्या ४० बाट बढाएर ७० पुर्याएको छ । थपिएका औषधि स्थानीय तहसम्म पुगेपछि झन्डै ८० प्रतिशत रोगविरुद्ध सर्वसाधारणले औषधि किन्नु नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद्को १३ भदौमा बसेको बैठकले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क प्रदान गरिने औषधिको संख्या ७० पुर्याउने निर्णय गरेको हो । मुटु, मधुमेह, उच्चरक्तचाप, मानसिक रोग, युरिकएसिड, थाइराइड, मन्द दुखाइ, एलर्जी, एन्टी फंगललगायत रोगविरुद्धका विभिन्न प्रकारका औषधि थपिएका हुन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री खगराज अधिकारीले ग्रामीण तहसम्म सहज उपचार सेवा पुर्याउन नि:शुल्क औषधि थपिएको बताए । सरुवा रोगको जोखिम कम हुँदै आएको र नसर्ने रोगको जोखिम बढ्दै गएकाले थपिएको औषधि नसर्ने रोगका बढी भएको अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘मुटु, मधुमेह, दमजस्ता नसर्ने रोगको चाप ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बढ्दै गएको छ । नियमित रूपमा खानुपर्ने यस्ता औषधि सहज रूपमा नपाउँदा धेरै मानिसको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ,’ मन्त्री अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले थपिएको औषधिले त्यसको रोकथाम गर्न मद्दत पुर्याउने विश्वास छ ।’ ग्रामीण तहसम्म नसर्ने रोगको नि:शुल्क उपचारले सहरसम्म आउनुपर्ने समस्या हट्ने पनि उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक डा. रमेशकुमार खरेलले थपिएका औषधि स्थानीय तहसम्म पुगेपछि झन्डै ८० प्रतिशत रोगका लागि सर्वसाधारणले औषधि किन्नु नपर्ने पनि दाबी गरे । ‘यसपटक सरकारले वास्तवमै महत्त्वपूर्ण औषधिहरू नि:शुल्क वितरणको थालनी गरेको छ,’ खरेलले भने, ‘यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रका जनताको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रोग निको हुन्छ ।’
नि:शुल्क उपलब्ध गराइएका औषधि विवरण जेनरिक नामअनुसार हरेक स्वास्थ्य संस्थाले राख्नुपर्ने व्यवस्थासमेत सरकारले गरेको छ । तर, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको तहअनुसार औषधि वितरण व्यवस्था गरिएको छ ।
डा. खरेलका अनुसार चिकित्सकले प्रेस्काइव गर्नुपर्ने औषधि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिल्ला अस्पतालमा र त्यसबाहेक अरू औषधि स्वास्थ्यचौकीसम्म पठाइएको छ । स्वास्थ्यकर्मीको विशेषज्ञताका आधारमा औषधि उपलब्ध हुने उनको भनाइ छ ।
‘साइडइफेक्ट गर्न सक्ने र चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र ख्वाउनुपर्ने औषधिलाई जिल्ला अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट मात्र उपलब्ध गराउँछौँ, बाँकी स्वास्थ्यचौकीबाटै वितरण गर्छौँ,’ डा. खरेलले भने । चिकित्सकको सल्लाह लिएर स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा पनि सेवन गर्न सकिने औषधि स्वास्थ्यचौकीसम्म उपलब्ध गराउने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले नि:शुल्क उपलब्ध गराउने ७० प्रकारका सबै औषधि २५ शय्यासम्मका जिल्ला अस्पतालमा उपलब्ध हुनेछन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ५८ प्रकारका र स्वास्थ्यचौकीमा ३८ प्रकारका औषधि नि:शुल्क उपलब्ध हुनेछन् । चिकित्सक रहने जिल्ला अस्पतालमा नसर्ने रोगको औषधि र स्वास्थ्यचौकीमा सरुवा रोगका औषधि उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार ब्लडप्रेसर, सुगर तथा मानसिक रोगका कतिपय औषधि चिकित्सकको प्रेस्काइवअनुसार स्थानीय स्वास्थ्यचौकीबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था पनि मिलाइनेछ ।
-नयाँ पत्रिका
