काठमाडौँ,- सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन आचारसंहिताको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सूचना विभागद्वारा सोमवार आयोजित प्रवक्ता पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता यदुप्रसाद पन्थीले होर्डिङ बोर्डलगायत विज्ञापनलाई वातावरण सापेक्ष र समाजिक मर्यादा अनुरुप र अनुकूल बनाउनका लागि मन्त्रालयका सञ्चार महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वका बनेको कार्यदलले मस्यौदाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।

आव २०६९÷७० अवधिको पत्रपत्रिका वर्गीकरण प्रारम्भ भएको जानकारी गराउँदै उहाँले आव २०७१÷७१ अवधिका पत्रपत्रिका वर्गीकरणका लागि यही कात्तिक मसान्तसम्मको म्याद दिई आवेदन माग गरिएको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार गत असोज महिनासम्म टेलिभिजनको इजाजत लिनेको सङ्ख्या ८५ र एफएम सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको सङ्ख्या ५८६ तथा केबुलबाट प्रसारण अनुमति लिनेको सङ्ख्या ८३६ पुगेको छ ।

सोही अवसरमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव नरेशकुमार चापागाईंले विभिन्न विज्ञ, सङ्घसंस्थासमेतको रायसुझाव, व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समिति र विकास समितिबाट प्राप्त सुझावलाई समेटी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को प्रथम संशोधन मस्यौदा प्रस्ताव संसदमा पेस गर्न स्वीकृतिका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको बताउनुभयो ।

सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार झाले सिँचाइ नीति २०७१ को प्रथम संशोधन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहायक सूचना अधिकृत सुन्दर भट्टराईले १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रयोग हुने विभिन्न सडकको सुधार, मर्मत, सम्भार कार्यअन्तर्गत नाली निर्माण फुटपाथ, रेलिङ आदिको सुधार तीव्र रुपमा अघि बढेको बताउनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भारतको नयाँ दिल्लीमा गत असोज ३०–३१ मा भएको सार्क ऊर्जा मन्त्रीको पाँचौं बैठकबाट क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोगका लागि छाता सम्झौता पारित भएको र सदस्य राष्ट्रले आआफ्नो सरकारबाट स्वीकृतिको औपचारिकता पूरा भएपछि उक्त सम्झौता आगामी सार्क शिखर सम्मेलनमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सहसचिव डा झमकप्रसाद शर्माले जल तथा ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचको अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालको जलस्रोतको संरक्षण दिगो विकास र सदुपयोगका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने व्यक्ति, निकाय, सङ्घसंस्था वा समूहलाई कदर एवम् प्रोत्साहन गर्न रु दुई लाख १४ हजारको राष्ट्रिय जलस्रोत पुरस्कार स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।