(शीतलप्रसाद महतो)

वीरगन्ज,- व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, सुरक्षा र सामाजिक मूल्यको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रको अवस्था विश्वका अन्य कैयौँ देशभन्दा राम्रो छ ।

दिगो सामाजिक र आर्थिक विकास, रोजगारीको अवसर र सुशासनको अवस्थालाई हेर्दा भने यी राष्ट्रको अवस्था निराशाजनक रुपमा रहेको देखिन्छ ।

गरिबी निवारण, आर्थिक वृद्धिदर, सामाजिक उन्नति, सामूहिक निर्भरता, क्षेत्रीय सुरक्षा र सांस्कृतिक विकासको मुख्य लक्ष्य लिएर स्थापना भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को झन्डै तीन दशक लामो प्रयासको बाबजुद पनि यसले नतिजामुखी काम गर्न नसकेकोमा धेरैको असन्तुष्टि छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, सदस्य राष्ट्रबीचको आपसी मनमुटाव र सुरक्षा चुनौतीलगायतका कारणले विगतका अधिकांश सम्मेलन परिणाममुखी र नतिजामुखी हुन सकेनन् । सार्क सम्मेलनमा घोषणापत्र जारी हुने तर त्यसमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता कहिल्यै व्यवहारमा लागू नहुने जस्ता कारणले पनि सार्कको विश्वसनीयतामा कमी आएको महसुस धेरैले गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को १८औँ शिखर सम्मेलन काठमाडौँमा हु“दैछ । आठ सदस्य मुलुक र नौ पर्यवेक्षकको सहभागिता रहने सो सम्मेलन विगतजस्तै औपचारिकताको निरन्तरता मात्रै हुनेछ वा दक्षिण एसियाको आर्थिक, राजनीतिकलगायत साझा हित अभिवृद्धिको दिशामा ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ पनि हुनेछ भन्ने आ“कलनहरु पनि हुन थालेका छन् ।

सन् १९८५ डिसेम्बर ७ र ८ मा बङ्गलादेशको ढाकामा भएको पहिलो सार्क शिखर सम्मेलनले क्षेत्रीय विकासमा साझेदारी तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक र प्राविधिकलगायतका क्षेत्रमा आपसी सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

विशेष गरी सार्क स्थापना भएपछि गरिबी निवारण, आर्थिक सहयोग, सार्क विकास कोष, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा विकास र जलवायु परिवर्तन जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका छन् । तर बढ्दो बेरोजगारीका कारण सार्क सदस्य राष्ट्रबाट पलायन भइरहेको ठूलो जनसङ्ख्या, गरिबीमा पिसिएको ठूलो हिस्सा, कमजोर पूर्वाधार एवम् सञ्जाल, आतङ्कवाद, विद्रोह तथा आपसी अविश्वास र आशङ्का सार्कप्रति निराशा जगाउने आधारको रुपमा देखिएका छन् । खाद्य सुरक्षा, पानीको उपलब्धता, वातावरणीय र ऊर्जा सुरक्षा अहिले नया“ चुनौतीको रुपमा समेत देखिएका छन् ।

विश्वको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २३ प्रतिशत बसोवास गर्ने दक्षिण एसियाले अहिले पनि विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा दुई प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै योगदान गर्दछ । त्यस्तै विश्वका कुल निर्धन समुदायको ४० प्रतिशत गरिब मानिस दक्षिण एसियामै बसोवास गर्छन् ।

झन्डै ७४ प्रतिशत दक्षिण एसियाली जनता अहिले पनि दैनिक दुई अमेरिकी डलरभन्दा कम आयमा बा“च्न बाध्य भएका छन् । सार्क सदस्य राष्ट्रमध्ये अफगानिस्तान सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्छ, जहा“ कुल जनसङ्ख्यामध्ये ३५.८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । अफगानिस्तानपछि नेपाल सबैभन्दा बढी गरिब राष्ट्रको सूचीमा रहेको छ । नेपालमा करिब ४५ लाख जनताको दैनिक आम्दानी एक अमेरिकी डलरभन्दा पनि न्यून रहेको देखिन्छ । नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये २५.२ प्रतिशत अति गरिबको रेखामुनि छन् । त्यस्तै भारतको कुल जनसङ्ख्यामा २१.९ प्रतिशत अति गरिबको रेखामुनि छन् । भारतमा करिब एक अर्ब २६ करोड कुल जनसङ्ख्यामा झन्डै २८ करोड गरिबी रेखामुनि रहेको पाइन्छ । सार्कका दुई ठूला मुलुक भारत र पाकिस्तानबीच पटक–पटक हुने मनमुटावले पनि यसको प्रभावकारितामा थप चुनौती देखिएको हो । यी दुई मुलुकले मात्रै सिङ्गो सार्कको ८० प्रतिशत क्षेत्रफल, ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या र ९० प्रतिशतभन्दा बढी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ओगटेका छन् ।

विगतका सार्क सम्मेलन प्रायः भारत र पाकिस्तानको तितो पोख्ने थलोको रुपमा मात्रै उपयोग भएको र यी दुई राष्ट्रको टकरावले सार्कका साझा एजेन्डा ओझेलमा परी सार्थक र परिणाममुखी हुन नसकेको तितो यथार्थ रहेको छ ।

हुनतः सार्क स्थापनापछि केही नभएको पनि होइन, आतङ्कवादविरुद्धको लडाइँमा ऐक्यबद्धता, क्षेत्रीय महासन्धिमा हस्ताक्षर, ढाकामा सार्क कृषि सूचना शाखा र नया“ दिल्लीमा जलवायु विज्ञान शाखालगायतका महत्वपूर्ण शाखा स्थापना भएका छन् । सार्कको छैटौँ सम्मेलनले दक्षिण एसियामा गरिबी उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले दक्षिण एसियाली गरिबी उन्मूलन आयोग गठन, सबैका लागि विश्वव्यापी आवास व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय शुद्धता कायम गर्ने, जैविक प्रविधिको क्षेत्रमा संस्थागत सहयोग बढाउने विषयमा समेत उल्लेखनीय निर्णय भएको थियो ।

दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) गठन गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम पनि भएका छन् । यसरी सार्कको सत्रौँ सम्मेलनसम्म आइपुग्दा शान्ति, समृद्धि, वाणिज्य, लगानी, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, गरिबी निवारण, विधिको शासन र मानवअधिकार प्रवद्र्धन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

त्यस्तै,े सार्क बडापत्रले पनि सार्कका जनताको कल्याण अभिवृद्धि र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार, तीव्र आर्थिक वृद्धि, सामाजिक रुपान्तरण र सांस्कृतिक विकास तीव्र पारी सम्मानपूर्वक जीवन यापनसहितको सदस्य देशको सामूहिक आत्मनिर्भरतालाई सम्बद्र्धन र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

सुरक्षा र राजनीतिक मुद्दा हावी हु“दा सार्कले अपेक्षित काम गर्न नसकिरहेका बेला आर्थिक प्रगति दक्षिण एसियाली मुलुकलाई बृहत्तर रुपमा जोड्ने कडी हुनसक्दछ । सार्कको एक अर्ब ६५ करोड जनसङ्ख्यामा आधाभन्दा बढी २५ वर्षमुनिका छन् । यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पचपन्न लाख अमेरिकी डलर छ । पु“जी र श्रमको उचित र व्यवस्थित प्रयोग तथा वस्तु र सेवाको स्वतन्त्र रुपमा हुने सीमापार आयात निर्यातबाटै सार्कको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । तर सार्कको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पहलका रुपमा चिनिएको सार्क स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)को स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्क क्षेत्रबीच हुने व्यापारको हिस्सा अहिले पनि पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको देखिन्छ ।

जबकि यस्तै खालको व्यापार युरोपेली सङ्घको ६७ प्रतिशत, नाफ्टाको ४० प्रतिशत र आसियानको २६ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । सन् २०१६ देखि साफ्टा पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । त्यसका लागि यसको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधलाई चिर्दै सदस्य राष्ट्रले साझा र दीर्घकालीन आर्थिक हितको बाटो पहिल्याउन आवश्यक भएको छ ।

त्यस्तै, सार्कको यो सम्मेलनले व्यापार उदारीकरण, भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, गैरभन्सार अवरोध जस्ता व्यापार वाणिज्य क्षेत्रका व्यवधान हटाउने, एक सदस्य राष्ट्रबाट अर्को सदस्य राष्ट्रमा सेवा तथा वस्तुको व्यापारमा एकअर्काले सहजीकरण गर्ने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्दै सबै सदस्य राष्ट्रले समान लाभ सुनिश्चित गर्ने, सम्झौता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा विवादको संयुक्त समाधानलाई समेट्न सक्नुपर्दछ ।