धादिङ । भूकम्पमा घरबास गुमाएका गोरखा र धादिङका ३५ सय परिवारले नयाँ घर बनाउन नपाउने भएका छन् ।
प्रस्तावित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दुई जिल्लाका ३५ सय ६० परिवारले भूकम्पले घर भत्किए पनि नयाँ बनाउन नपाउने भएका हुन् । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेको १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढेको भन्दै गोरखा र धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रमा घर र ठूला संरचना नबनाउन आग्रह गरेको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले गएको हप्ता प्रभावित क्षेत्र गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बुढीगण्डकी किनारका जग्गाहरु अधिग्रहणका लागि सूचना जारी गरेका छन् । त्यससँगै ठूला संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको हो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले ठूला संरचना निर्माण नगर्न आग्रह गरिएको गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताए । ‘बुढीगण्डकी आयोजनाको काम सुरु गर्न जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले ठूला संरचना नबनाउन मात्र भनेका हौँ, उनले भने ‘पछि डुबान हुने क्षेत्र मुआब्जा लिएर छोड्नुपर्ने भएकाले नयाँ र ठूला संरचना बनाउनु उपयुक्त हुन्न ।’
बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी देवकोटाले आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले प्रभावित क्षेत्रको जग्गा किनबेच र संरचना बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको बताए । ‘आयोजना प्रोसेसमा गइसकेकाले ठूला संरचना नबनाउन आग्रह गरिएको हो’, उनले भने, ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि वैशाखअघि रकम नदिने भएकाले सजिलो भएको छ ।’
स्थानीयको असन्तुष्टी
भूकम्पले त्यस क्षेत्रका ८० प्रतिशतभन्दा बढी घरहरु भत्किएका छन् । अहिले स्थानीय बासिन्दा अस्थायी आवासमा बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले घर निर्माण नगर्न आग्रह गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका भूकम्पपीडित समस्यामा परेका छन् । सरकारले दिने अनुदान वा आफ्नै खर्चमा घर बनाउन लागेकाहरु प्रशासन कार्यालयको सूचनापछि रोकिएका छन् ।
कुनै अवरोध विना निर्माण सुचारु हुँदा पनि आयोजना बनिसक्न १० वर्ष लाग्ने भए पनि अहिल्यैदेखि घर बनाउन प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बुढीगण्डकी सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकाल सरकारले भूकम्पपीडित स्थानीयका लागि उपयुक्त विकल्प दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘सीडीओले घर नबनाउनु भनेका छन्, त्यसो भए हामीलाई विकल्प दिनुप¥यो’ उनले भने ‘आयोजना बनिसक्न ८ र १० वर्ष लाग्छ, तर अहिल्यैदेखि घर नबनाउन भनिएको छ, यस विषयमा हामी सीडीओ र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अफिसमा डेलिगेसन जान्छौँ ।’
बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार यस आयोजनाका कारण ३५ सय ६० घरधुरीका १९ हजार ५ सय जनाको घर र खेतबारी सबै डुबानमा पर्छ । त्यस्तै, ४५ सय ५७ घरधुरीका २५ हजार ०६३ जनाको घर अथवा खेतबारी मात्र डुबानमा पर्छ ।
व्यक्तिगत घर मात्र नभई सरकारले पनि त्यस क्षेत्रमा कुनै विकास बजेट खर्च नगर्ने भएको छ । सडक, सिंचाई, खानेपानी, पुल निर्माणजस्ता ठूला विकास आयोजनाहरु पनि अब यस क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदैनन् । थोरै रकममा बन्ने सानातिना केही आयोजनाबाहेक धेरै बजेट खर्च हुने कुनै आयोजना पनि अब त्यस क्षेत्रमा नबन्ने अध्यक्ष देवकोटाले बताए । ‘अब हामी मुआब्जा दिने तरखरमा लागिसकेका छौं । त्यसैले संरचना निर्माण र विकास निर्माणका कामहरु अघि बढ्दैनन्’ उनले भने ‘थोरै बजेटले पुग्ने खालका आयोजनामात्र सञ्चालन हुने उनले बताए ।