आश्विन २९, २०७३- प्रस्तावित देवानी कानुनको मस्यौदामा कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भए मृत घोषित गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । कुनै व्यक्ति १२ वर्षसम्म बेपत्ता भएमा वा सूचना पाउनुपर्ने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि व्यक्तिका बारेमा कुनै सूचना नपाएमा मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था गरिएको हो ।

देवानी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा केही विशेष अवस्थामा भने बेपत्ता भएको व्यक्तिलाई १२ वर्षभन्दा कम अवधिमै मृत घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘असी वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति भए ५ वर्षमा, युद्धस्थलमा खटिएको सैनिक भए युद्ध सकिएको चार वर्षमा र दुर्घटना भएको वायुयान, पानीजहाज वा अन्य सवारीसाधन भए दुर्घटनाको ३ वर्षमा मृत्यु भएको मानिनेछ,’ संसदको विधायन समितिले तयार पारेको विधेयकमा उल्लेख छ ।

कुनै व्यक्तिको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा र अर्को व्यक्ति जीवित फेला नपरेमा उसलाई समेत मृत घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव छ । दुर्घटनामा एकभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भए र अन्यथा प्रमाणित नभए उनीहरू सबैको एकसाथ मृत्यु भएको मानिनेछ ।

मृत्युका बारेमा न्यायिक घोषणाको व्यवस्था पनि यसपटक थपिएको छ । जसअनुसार कुनै व्यक्ति बिनासूचना बेपत्ता भए वा दुर्घटनामा परी अत्तोपत्तो नलागे उसको मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाउँ भनी सरोकारवाला व्यक्तिले निवेदन दिन सक्नेछन् । बेपत्ता भएको मिति, ठाउँ, कारण र आधारसहित प्रमाण अदालतले व्यक्तिको मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘मृत्यु भएको व्यक्ति जीवित रूपमा फर्किआए व्यक्ति वा सरोकारवालाहरूले पूर्वघोषणा बदर गर्न आदेश दिन सक्नेछन् र त्यसका आधारमा अदालतले अघिको घोषणा बदर गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ । मृत्यु भएको व्यक्ति फर्केर आए र उसकी पत्नीले अर्को विवाह गरेको भए पछिल्लो विवाह बदर नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

देवानी कानुन संहिताको मस्यौदाले व्यक्तिको नैसर्गिक हकका केही अधिकार सुरक्षित गरेको छ । जसअनुसार कानुनको अधीनमा रही शरीर परीक्षण, उपचार, अंग परिवर्तन र अंगको नमुना संकलन गर्न पाउनेछ । उसको सांस्कृतिक अधिकारबारे पनि मस्यौदाले केही अधिकार सुरक्षित गरेको छ । आफू जीवित छँदै दाहसंस्कार, काजकिरिया र सदगदको विधि निर्धारण गर्न सक्नेछ र आफन्तले उसको इच्छाअनुसार कर्म पूरा गर्नुपर्ने छ । ‘आफ्नो मृत्युपछि शव, शरीरका कुनै अंग कुनै खास कामका लागि दान दिने लिखित इच्छा गर्न सक्नेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ यो खबर धादिङ न्यूजका लागि इकान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।