पुस २७, बेनीघाट(धादिङ) — स्थानीय तहले आन्तरिक आयश्रोतका रुपमा नदी र खोलाका बगरलाई मुख्य आधार बनाएपछि सार्वजनिक स्थल कव्जा गरेर धन कमाउनेहरुको होडवाजी शुरु भएको छ । नदी किनारका स्थानीय तहहरुले आन्तरिक स्रोत बढाउने नाममा नदीका बगर बेच्ने होडवाजी चलेको इकान्तिपुरमा खबर छ ।   हालसम्म कुनैपनि स्थानीय तहले नदी किनारलाई आन्तरिक आर्थिक स्रोतको हिस्सा नमाने पनि  स्थानीय निकायको निर्वाचन लगत्तै नदी किनारासँग जोडिएका स्थानीय तहहरुले नदी किनारका बगर ठेक्का लगाउने क्रम बढेको छ ।

आन्तरिक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नाममा नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका स्थानीय निकायहरुले त्रिशुली र बुढीगण्डकीका बगर क्रसर व्यापारीलाई कौंडीका भाउमै ठेक्कामा दिएका छन् ।

स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु, गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृतहरुको मिलोमतोमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुमा सूचना निकालेर त्रिशुली र बुढीगण्डकी किनारका बगरहरु धमाधम ठेक्कामा लगाएका छन् ।गल्छी गाउँपालिकाले खोला तथा खानीबाट निकालिने बालुवा र रोडा ढुंगाको कर संकलन गर्न वजार सरसफाई सहयोग शुल्क नामबाट कर संकलन गर्दै आईरहेको छ ।

आफ्नो जिल्लाको भाग पर्ने त्रिशुली नदी ठेक्का लगाउनेमा नुवाकोट जिल्ला अग्रणी छ । नुवाकोटले धादिङसँग सिमा जोडिएको रातामाटे, कोल्फुखोला बगरबाट स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् र विक्रीवितरण गर्न ठेक्का दिएको छ ।

धादिङको बेनीघाटसँग सीमा जोडिएको गोरखाको सिउरेनीटार बगरमा गिट्टी, वालुवा, रोडा, ढुंगा निश्चित अवधिमा निश्चित परिणाममा उठाउन पाउने ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले बुझाउने रकम स्थानीय निकायलाई बुझाउने रकम भन्दा निर्वाचित पदाधिकारीहरु र गाउँपालिका कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बुझाउने त्यस भन्दा रकम दोव्वर र अपारदर्शी छ ।

स्थानीय गण्डकी गाउँपालिकाको सिफारिसमा जिल्ला समन्वय समितिले ठेकेदारलाई प्रति टिपर ८ सय ६६ रुपैंया र स्थानीय गण्डकी गाउँपालिकाले प्रति खेप ६ सय रुपैंया निकासी कर लिई बगर उत्खनन गर्न दिएको छ ।

बुढीगण्डकी र त्रिशुली नदीको मिलनस्थल सिउरेनीटार बगरबाट कार्तिक १४ देखि आगामी जेठ मसान्तसम्म २ सय ७० घनफिट ढुवानी गर्ने क्षमताको ९ सय ६६ टिपर मात्रै ढुंगा र वालुवा संकलन, उत्खनन् र विक्री वितरण गर्न पाउने ठेक्का पाएका धादिङ स्थित पिडा १ का अर्जुन श्रेष्ठले दूई महिना नपुग्दै ४ हजार टिपर उत्खखन् र बेचबिखन गरेपछि गोरखा जिल्ला समन्वय समितिले रोक लगाएको छ ।

अनुगमन पश्चात मापदण्ड विपरित गहिरो खनिएको, जेठ मसान्तसम्म मासिक एक सय टिपर मात्रै उत्खनन् र संकलन गर्नुपर्नेमा दैनिक एकसय टिपरकै हाराहारीमा बेचबिखन गरेको पाइएपछि बन्द गरिएको हो ।

‘शर्त र सम्झौता भन्दा बढी लैजान लागेको मापदण्ड भन्दा बढी गहिरो उत्खनन गर्न थालेपछि स्थानीयवासीको दबाबमा हामीले शनिबारदेखि नै बन्द गरेर थप परिणामको मूल्य लिन जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्राचार पनि गरेका छौं,’गण्डकी गाउँपालिका वडानं ८ का वडा प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीले भने । ठेकेदारले शर्त उल्लंघन गर्दै छिमेकी जिल्ला धादिङमा लिएर बेच्ने, रातारात खेप ओसार्ने गरेपछि बन्द गरिएको वडा प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ ।

यही नाममा वालुवा व्यापारीहरुले गोरखा तर्फका त्रिशुली किनारका निजी जग्गाहरु भाडामा लिएर अवैध वालुवा खानीहरुसमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।

धादिङको त्रिशुली नदीमा स्काभेटर लगायतका उपकरणले ढुंगागिट्टी निकाल्न नपाएपछि बन्द हुन लागेका क्रसर उद्योगहरु गोरखाको सिउरेनीटारमा सरेका छन् । स्थानीय निकायले बगर ८ लाखमै बेचेपछि क्रसर व्यवसायीहरुले रातारात आवश्यक पर्ने सयौं खेप कच्चा पदार्थ खरिद गरेका छन् । सिउरेनीटार बगरका ४ हजार टिपर धादिङस्थित मलेखु, बेल्खु र एक्लेफाँटका क्रसरहरुले खरिद गरेका छन् ।

मलेखु फूर्केखोला पुल नजिकैको बगर पनि सिद्धलेख गाउँपालिकाले जेठ मसान्तसम्मलाई १० लाखमा क्रसरलाई ठेक्का दिएको छ । स्थानीय गजुरी गाउँपालिका, गल्छी, थाक्रे,र धुनीशेंसीले पनि आ-आफ्ना भागमा परेका त्रिशुली किनारमा स्थानीय निकायको आन्तरिक स्रोत बढाउन  भन्दै गिट्टीवालुवा संकलन गर्न  ठेक्कामा लगाउनु साथै आंफै कर्मचारी राखेर कर संकलन गर्ने गरेका छन ।

बेनीघाटरोराङ् गाउँपालिकाका प्रमुख पित्तबहादुर डल्लाकोटीले भने, ‘अवैध फिरफिरे तथा नदी उत्खनन्‌ले त्रिशुली नदी प्रदुषित भएकोले नियन्त्रण गर्न स्थानीय निकायका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको बैठकहरुमा, स्थानीय प्रशासनमा हारगुहार गरे पनि सफल हुन सकेका छैनौं ।’

नुवाकोटका जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक शान्तराम तामाङ्ले ठेक्क्का विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।