खरिदारदेखि उपसचिवसम्म निलम्बन, ६५ करोड बिगो दाबी

काठमाडौं, – धादिङको राजमार्ग क्षेत्रका वन, सरकारी पर्ति र खोलाखोल्सीसमेत ३ सय रोपनी भन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने मालपोत र नापी कार्यालयका हाकिमहरुसहित ७१ जना विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । मालपोत, वन र नापी कार्यालयका कार्यालयका खरिदार, नासु, शाखा अधिकृत र उपसचिवहरु गरी ३० जना भन्दा बढी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । कर्मचारी र जग्गा दर्ता गर्नेहरु समेत ७१ जनाविरुद्ध करिब ६५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको अख्तियारले जनाएको छ नयाँ पेज अनलाइन ले खबर लेखेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालका अनुसार धादिङ जिल्ला गोगनपानी गा.वि.स.वडा नं.६ ङ कि.नं.४९ क्षे.फ.२१५-१४-३-० महेश खोला जनिएको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा लगायतका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरू विभिन्न कित्ता कायम गरी विभिन्न मितिमा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरेको उजुरी परेको थियो । उजुरी उपर अनुसन्धान गरी मालपोत कार्यालय, धादिङ र नापी कार्यालय बाट विभिन्न मितिमा ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता सम्बन्धमा गरिएको विश्लेषण फाराम’ मा उल्लेख गरे बमोजिमका कर्मचारी, पदाधिकारीहरु समेतले राष्ट्रसेवकको हैसियतले कानून बमोजिम पालना गर्नु पर्ने अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्व समेत पूरा नगरी बदनियतपूर्वक देहायको तालिकामा उल्लेख गरेबमोजिमका विभिन्न कैफियत गरी गराई सोही फाराममा उल्लेख गरिए बमोजिमका जिल्लास्थित साबिकका विभिन्न गा.वि.स. क्षेत्रभित्रका सरकारी, सार्वजनिक जग्गाहरु गैरकानूनी तरिकाले व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने, कार्यालयमा रहेको नक्सा श्रेस्ता केरमेट गर्ने, अवैधानिक रुपमा हेरफेर गर्ने, सच्याउने, गैरकानूनी नक्सा श्रेस्ता तयार गर्ने गराउने जस्ता कार्यहरु गरेको पाइयो ।

सरकारी वन, जंगलको जग्गा संरक्षण गर्ने, अभिलेख राख्ने कानूनी दायित्व र जिम्मेवारी समेत भएका वन कार्यालयका कर्मचारीहरु र सामुदायिक वनका पदाधिकारीले सरकारी वन क्षेत्रभित्रको जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा कायम गर्न सिफारिस गर्ने समेतका दुराशय तथा बदनियतपूर्ण कार्यहरु गरी नेपाल सरकारलाई ठूलो मात्रामा प्रत्यक्ष हानि, नोक्सानी र आफूहरु समेतलाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ बमोजिम देहायको तालिकामा उल्लेख गरे बमोजिमका भ्रष्टाचारजन्य कसुरहरु गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएकोले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति हानीनोक्सानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने देहाय बमोजिमका ७१ (एकहत्तर) जना प्रतिबादिरुलाई कसुरको मात्रा अनुसार सोही तालिकामा उल्लेख भए बमोजिमको बिगो र बिगो बमोजिमको हदैसम्मको कैद र जरिवानाको सजाय माग गरी विशेष अदालत, काठमाण्डौमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीहरुमा नापी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख दीपक सापकोटा, प्रमुख मालपोत अधिकृत रेवतीप्रसाद ढकाल, मालपोत अधिकृतहरु कुशध्वज खत्री, गोविन्दप्रसाद सापकोटा, चेतबहादुर डाँगी, परशुराम अधिकारी, मधुसुदन थपलिया, बालगोपाल अधिकारी, मोहनजंग थापा, प्रमुख नापी अधिकृत भरतसिंह ऐर, जिल्ला वन अधिकृत दिवाकर पाठक, कामु जिल्ला वन अधिकृत भरतराज अधिकारी, सहायक वन अधिकृत बाबुराम अर्याल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेत समेत ७१ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । विगत ३ बर्षयता सबैभन्दा धेरै कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो ।

धादिङमा विगत १५ बर्षदेखि राजमार्गसँग सटेका र वरिपरिका वन क्षेत्रदेखि खोलाका जग्गा पनि घुस लिंदै गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धान गरेपछि एकपछि अर्को सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा गैरकानुनी दर्ता गरेको खुल्दै जान थालेपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
धादिङका मालपोत र नापी कार्यालयको प्रमुख सहित ४० भन्दा बढी कर्मचारी गैरकानुनी रुपमा जग्गा दर्तामा संलग्न रहेको पाइएपछि अख्तियारले स्थलगत रुपमै अनुसन्धानमा खटाएको थियो । गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा जग्गा दर्ता गर्नेमध्ये ८ जना हाकिमहरुको त निधन नै भइसकेको छ । धादिङमा सरुवा हुने हरेक मालपोत र नापीका प्रमुखले घुस लिएर सरकारी वन समेत किन्चित डर नमानी दर्ता गरेको पाइएको छ ।

अख्तियारले आइतबार १५ भन्दा बढी कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । सबैलाई पक्राउ गर्न खोज्दा सूचना लिक भएकाले फरार भएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा जो मालपोत र नापी कार्यालय प्रमुखका रुपमा जान्छ, उसले जथाभावी रुपमा राजमार्ग वरिपरिका जग्गाहरु गैरकानुनी रुपमा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको खुलेको थियो । राजमार्ग वरिपरि र खोलाका मूल्यवान जग्गाहरु यसरी आर्थिक चलखेलमा दर्ता गर्ने दोषी कर्मचारीउपर अख्तियारले विशेष अदालतमा आजै मुद्दा बुझाउने तयारी गरेको छ । हालको चलनचल्तीको मूल्य अनुसार करिब १ अर्बभन्दा बढी मूल्यको जग्गा विभिन्न समयमा सरुवा भएर जाने कार्यालय प्रमुखले गैरकानुनी रुपमा दर्ता गरेको खुलेको छ ।

हेर्नुहोस् मुद्दा दायर गरिएकाहरुको विवरणः