काठमाडौं÷ भूकम्पप्रभावित जिल्लाका करीब चार हजार घर बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका छन् । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले प्रभावित ३२ जिल्लाका तीन हजार ९७३ घर बाढी पहिरोको जोखिममा छन् ।
भूकम्प जाने वित्तिकै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका ४७५ बस्ती जोखिममा रहेको बताइएको थियो । तर राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा गरेको ९ सय ९४ बस्तीको अध्ययनमध्ये ४ सय ६३ बस्ती सुरक्षित, २ सय ७० बस्ती सुरक्षा गर्न सकिने र २६१ आंशिक तथा पूर्णरुपमा असुरक्षित रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाले गरेको अध्ययनमा गोरखा, चितवन, धादिङ, गुल्मी, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, लमजुङ, नुवाकोट, ओखलढङ्गा, पर्वत रामेछाप, रसुवा, सिन्ुधली, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, दोलखा र मकवापुरको जोखिममा रहेका घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
जसमा गोरखाको लाप्राक, मुच्चोक, केरौँजा र सिर्दिवासलगायतका क्षेत्रमा एक हजार २७, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र राप्ती नगरपालिकामा १ सय २, धादिङको री, झार्लाङ, सेर्तुङ, लापामा २ सय ५९, गुल्मीको मदाने र धुर्कोटमा ५०, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३३, ललितपुरको दक्षिण क्षेत्रमा २७ र लमजुङको भोजे, पसगाउँ, घेर्मुमा ४० र नुवाकोटको किम्ताङ, किस्पाङ, उर्लेनी, घ्याङ्फेदीलगायतका क्षेत्रमा ३७७ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
ओखलढुङ्गाको विलन्दु, रगनी, प्राप्चामा १ सय ८५, पर्वतको ठानामौवा २०, रामेछापको दुरागाउँ, खिम्ति, थर्पु, सालुमा १ सय ५०, रसुवाको हाकु, ठूलोगाउँ, डाँडागाउँ, यार्सालगायतका क्षेत्रमा ८ सय ३६, सिन्धुली पाँच, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, लिस्टीकोट, फुल्पिङकट्टी, बाह्रबिसेलगायत क्षेत्रमा ६ सय ९४, सोलुखुम्बुको चौलाखर्क, पञ्चनमा १४, स्याङ्जाको अर्जुन चौपारीमा ३६, दोलखाको सुस्पा, क्षमावती ९९ र मकवापुरको काँकडा, राक्सीराङलगायत क्षेत्रमा १४ घर स्थान्तरण हुँदैछन् ।
भूगर्भविद् डा.कृष्ण देवकोटा भूकम्पले बढी हल्लाएका जिल्लामा मनसुनी वर्षाका कारण बाढी, पहिरोको जोखिम बढी हुने गरेको बताउँछन् । ‘जमीन स्थिरजस्तो देखिए पनि भूकम्पले हल्लाएको ठाउँमा पानी बढी परेपछि बाढीपहिरोको जोखिम अत्यधिक हुने गरेको छ ’ उनी भन्छन् ।
भिरालो जमीन जहाँ विशेषगरी २७ देखि ३७ डिग्री प्राकृतिक भिर छन्, त्यस्तो ठाउँमा बाढीपहिरो जाने गरेको उनको भनाइ छ । बाढीपहिरोको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रमा प्राधिकरणअन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाको टोलीले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन कार्यकारी समितिलाई बुझाएपछि समितिले अध्ययन गरेर जोखिममा भए नभएको पहिचान गर्ने गर्दछ ।
भौगर्भिक अध्ययन टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा उक्त तथ्याङ्क संकलन गर्छ । कार्यकारी समितिमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संयोजक, सरकारले नियुक्त गरेका चार सदस्य, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव र पुननिर्माण प्राधिकरणका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
प्राधिकरणले बाढीपहिरोको उच्च जोखिमका वस्तीलाई जोखिम नभएको ठाँउमा स्थानान्तरण गर्न प्रतिपरिवार थप दुई लाख रुपैयाँ नगद उपलब्ध गराएको छ । केही घरका लागि सरकार आफैँले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
भौगर्भिक अध्ययन शाखाका प्रमुख कमल घिमिरे नयाँ स्थानमा बस्ती स्थानान्तरण गर्न एक हजार १ सय ९९ घरपरिवारले दुई लाख रुपैयाँ रकम लिइसकेको बताउँछन् ।
‘गोरखाका ६ सय ४८ घरपरिवारका लागि सरकार आफैँले जग्गा उपलब्ध गराएको छ,’ उनी भन्छन् ।
जसमध्ये चितवन ५२, धादिङ १ सय ६६, दोलखा ७८, गोरखा ४२, गुल्मी ५०, काभ्रेपलाञ्चोक ११, ललितपुर ९, मकवानपुर १०, नुवाकोट १ सय ९०, ओखलढुङ्गा ४८, पर्वत १५, रामेछाप ७७, रसुवा ३ सय ५७, सिन्धुली पाँच, सिन्धुपाल्चोक १ सय ५३ र स्याङ्जाका १४ घरपरिवारले घर बनाउन जग्गा किनिसकेका छन् ।
२०७३ पुस २० गतेबाट जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन थालेको प्राधिकरणले चाँडै नै आफ्नो कामलाई सक्ने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार जग्गा किनेकामध्ये अधिकाशं परिवारले घर बनाउन शुरु गरेका छन् ।रासस