काठमाडौं । कोही कसैले आवास सुविधाका लागि झुटा विवरण दिएमा दुई वर्ष जेल सजाय र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भागीदार बन्नुपर्ने भएको छ । आवासको दुरुपयोग गर्ने तथा झुटा विवरण संकलन गर्नेसमेत कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ । आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुटा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइए पनि सजाय हुने भएको छ ।

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा झुटा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा दुरुपयोग गर्नेमाथि पनि दण्ड सजाय तोकिएको छ । आवासको सुविधा दुरुपयोग गरेमा एक वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ ।

केही समयअघि प्रमाणीकरण भएको ऐनमा जानीजानी झुटो विवरण संकलन गरे वा सिफारिस गरे १ लाख रुपैयाँ जरिमाना र सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।

कसैले आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुटा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइएमा त्यस्तो अनुदानको रकममा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने ब्याज रकमसमेत हिसाब गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र प्रचलित कानुनबमोमिज कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाहीसमेत गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवास सुविधा पाउनका लागि नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको हुनुपर्ने छ ।

त्यस्तै, प्राकृतिक विपत्तिका कारण स्थायी रूपमा विस्थापित भएको र आवास बनाउन नसक्ने स्थितिको हुनुपर्नेछ ।

आवास व्यवस्था गर्न नसक्ने आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराउन सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासमेत छ ।

आवास सुविधा उपलब्ध गराइने व्यक्ति तथा परिवारको विस्तृत पहिचान र बसोबासको अवस्थासमेत खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले लगत संकलन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सम्बन्धित स्थानीय तहले परिचयपत्र सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारलाई वितरण समेत गर्नुपर्नेछ ।

लगत तथा परिचयपत्र स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।