बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्र आरुघाट र खहरे बजारको मुआब्जा तोकिएन

781 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ११:३१

सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका रूपमा रहेको धादिङ र गोरखाको दुई हजार चार सय रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण नगरिएकामा स्थानीयवासीले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले आयोजनाले मुआब्जा वितरण गर्न थालेको चार वर्ष हुन लाग्दासमेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नभएकामा आपत्ति जनाउँदै तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गरेका हुन् । नियमानुसार मुआब्जा निर्धारणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्छ । निर्धारण भएका क्षेत्रका स्थानीयबासीले मुआब्जा लिई आफ्नो व्यवस्था गरेपनि केही स्थानमा मुआब्जा नै निर्धारण नहुँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ ।

धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित एक टोलीले एकसरो प्रभावित क्षेत्र अवलोकन गरिसकेको छ । धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट र आर्खे बजारको मुआब्जा तय भए पनि सरकारी दर र स्थानीयवासीको मागमा तालमेल मिल्न नसक्दा मुआब्जाको विषयमा अन्तिम निर्णय हुनसकेको थिएन । सोही कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन् । जानकारका अनुसार आरुघाट बजार करिब तीन सय वर्ष पुरानो मानिन्छ । ऐतिहासिक बजारको संरक्षण गर्न पनि नजिकै त्यस्तै बजार विस्तार गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

सरकारले कति दिनसक्छ ?
स्थानीयवासीले प्रतिआना २५ लाखका दरले मुआब्जा मागे पनि सरकारले के कति मात्रामा वितरण गर्न सक्छ भनेर कुनै सीमा निर्धारण गरेको छैन । बजार क्षेत्र भएकाले मुआब्जा अन्यत्रभन्दा बढी पर्ने स्थानीयवासीको जिकिर छ । स्थानीयमध्येका अगुवा दिनेशकुमार ढकालले भने, ‘घरमा खसी पालिएको छ, खसीको मूल्य यति हुन्छ भनेर हामीले माग ग¥यौँ, लिन चाहनेले कति दिन्छ भन्ने त कमसेकम सार्वजनिक त हुनुप¥यो नि ?’ उनका अनुसार बजार क्षेत्रको करीब १५० रोपनी जग्गाको मुआब्जा बढी पर्न सक्छ, अन्यत्रको भने सहमतिमा मिलाउन सकिन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३र७४ देखि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुरु भएको थियो । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखाका कुल ५८ हजार एक सय ५२ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने छ । आयोजनाका अनुसार ५५ हजार सात सय ५२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भई वितरण कार्य जारी छ । गत वैशाख मसान्तसम्म ४१ हजार नौ सय ३४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी जग्गा भने दुई हजार चार सय रोपनी मात्रै छ । मुआब्जा निर्धारण भएका क्षेत्रका नागरिकले धमाधम मुआब्जा लिइरहेका छन् । उनीहरूको सदीक्षा छ, आयोजना शीघ्र कार्यान्वयनमा जाओस् र आफ्नो थातथलो डुबे पनि काम राम्रो होओस ।

आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्रका ५८ हजार एक सय ५२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । स्थानीयवासीले आरुघाट गोरखाको मुख्य बजार भएको बस्तीको मुआब्जा प्रतिआना २५ लाख माग गरेका छन् । यस्तै शाखा सडक, घडेरीउन्मुख आवादी क्षेत्रको भने प्रतिआना १५ रुपैयाँ लाखसम्म माग गरेका छन् ।

यस्तै धादिङको विशालनगर र खहरेको क्रमशः २५ र १३ लाखसम्मको मुआब्जा माग गरेका छन् । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले भने, ‘यो माग स्थानीयवासीको हो, यसमा मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने हुँदैन । सरकारले पनि के कति मात्रामा मुआब्जा निर्धारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा स्पष्ट गरे बीचमा समझदारी हुनसक्छ ।’

मोटामोटी तयार छ मुआब्जा
स्थानीयवासीको मागलाई सम्बोधन गर्न पुनःस्थापना र पुनःबासको योजना पनि सँगसँगै अगाडि बढाए मुआब्जाको विषयमा पनि सहमति हुनसक्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार मुआब्जा मोटामोटी तयार भएको र केही प्राविधिक विषय मिलाउन बाँकी रहेको छ । दिने र लिनेका बीचमा सामान्य समझदारी बनाउने प्रयास जारी रहेका कारण बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ ।

बूढीगण्डकी आयोजनाका सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल आयोजना निर्माण हुनुपर्छ भन्नेमा स्थानीयवासी सकारात्मक रहेका कारण अरू विषयमा पनि सहमति हुने बताउनुहुन्छ । सोमबार राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय हित तथा सरोकार समितिको बैठकमा आयोजनामा सरोकार राख्ने प्रभावितलाई समेत बोलाएर छलफल गरिएको थियो । समितिकी सभापति दिलकुमारी रावल सरकारलाई काम गर्न सहज होस् भनेर नै निर्णयकर्ता र सरोकार भएका पक्षबीच छलफल गराइएको बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले सहजरूपमा काम अगाडि बढोस् भन्ने लक्ष्यका साथ छलफल गराइएको र एक अर्काको चासो सम्बोधन गर्न प्रयत्न गरिएको हो’, सभापति रावलको भनाइ छ ।

क्षमता घट्ने हल्लाले पारेको प्रभाव
आयोजना प्रभावितलाई क्षमता घटाउने पो हो कि भन्ने चिन्ताले पनि सताएको छ । बजार क्षेत्रबाहेक सबै स्थानको मुआब्जा निर्धारण भएको अवस्थामा क्षमता घटाउँदा त्यसले पार्ने प्रभाव नकारात्मक पर्न सक्ने देखिन्छ । गोरखाका स्थानीयवासीसमेत रहनुभएका राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार आयोजनाको विषयमा आउने परस्पर विरोधी हल्लाले प्रभावितलाई सबैभन्दा ठूलो पीडा दिन्छ । आरुघाट बजारबाट छ किलोमिटर माथिसम्मको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ ।

पछिल्लोपटक एक हजार दुई सय मेगावाटबाट क्षमता घटाएर आठ सयसम्म बनाउन सकिने भन्दै चर्चा गरिएको थियो । ‘क्षमता घटाउन स्थानीयवासी तयार छैनन्, सुरुमा जति भनिएको हो, सोहीअनुसार नै निर्माण सुरु होओस्’, संविधानसभा सदस्य गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले भने, ‘सरकारले दायाँबायाँ गर्नुहुन्न, शीघ्र कार्यान्वयमा लैजानुपर्छ ।’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा। सञ्जय शर्माले क्षमता घटाउने विषयमा सरकारले कुनै चर्चासमेत नगरेकामा आएका अनावश्यक हल्लाको पछाडि लाग्नुको अर्थ नभएको बताए । त्यसो छ मन्त्री पुनले क्षमता घटाउने विषयमा सोच्न पनि नसकिने टिप्पणी गरिसकेका छन् ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२२ जेष्ठ २०७६, बुधबार ११:३१ मा प्रकाशित

धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो । आम नागरिकलाई सूचना, समाचार, विचार, विश्लेषण र विविध विषयमा सुसूचित गर्ने ध्येयका साथ संचालनमा रहेको धादिङ न्यूज डट कम निस्पक्ष सूचना र संचारको संवाहक हो । हामी स्वतन्त्र छौं, हामी कुनै पनि राजनीतिक. सामाजिक तथा अन्य किसिमका पूर्वाग्रहबाट अलग छौं । तपाईंको सूचना र संचारको हकको लागि समाजका विकृति र विसंगतिहरू बिरुद्ध हामी निरन्तर कलम चलाइरहनेछौँ । हामीलाई सूचना जानकारी उपलब्ध गराएर हाम्रो यस अभियानमा तपाईंले पनि साथ् दिन सक्नुहुनेछ ।  धादिङ जिल्लाको सूचना, समाचार, विचार र मनोरञ्जन छिटो छरितो रूपमा विश्वभर पुर्याउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य रहेको छ । ‘धादिङ न्यूज’ यहाँहरू सबैको डिजिटल पत्रिका हो ।व्यवसायको लागि विज्ञापन लगानी हो,धादिङ न्यूज डट कम मा कुनै पनि विज्ञापन वा सन्देश संप्रेषण गर्न  चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

 

 

समाचार

सबै

ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने कामदारका बालबालिकालाई शैक्षिक सामाग्री वितरण

धुनिबेसी- ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने कामदारहरुका बालबालिकाहरुको पढाईलाई निरन्तरता दिनको लागि शैक्षिक सामाग्रीहरु बितरण गरिएको छ । धुनिबेसी नगरपालिकामा रहेको जाल्पादेवी ईट्टा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरका.....

पुल निर्माणको म्याद सकियो, तयार भएन पुल

धादिङ-त्रिशूली नदीमा सात स्थानमा मोटरेबल पुल निमार्णाधीन छन् । ती पुल निर्माण गर्ने म्याद गत पुस मन्सान्तमा.....

धादिङमा समाचारमूलक डिजिटल पत्रिका बढ्दै

धादिङ जिल्लालाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाएर धादिङबाट शुक्रवारदेखि  'जनचासो डट कम' नयाँ अनलाइनको अनौपचारिक शुरुवात.....

‘लिगलिगे साइकल दौड’मा धादिङ गल्छीका मल्ल प्रथम

गोरखा — ‘लिगलिगे साइकल दौड’को उपाधि एपिएफमा कार्यरत धादिङको गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर १ घर भएका लक्ष्मण.....

हाईवे र सरस्वती बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिच एकीकरण

धादिङ,२ फागुन -   धादिङ जिल्लाको गल्छी र थाँक्रे गाउँपालिकामा रहेका समान प्रकृतिका दुईवटा बचत तथा ऋण सहकारी.....

Categories