स्थानीयतहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको तलब सुविधा कानून विपरित

1958 पटक पढिएको

प्रकाशित मिति: २०७६, २ कार्तिक शनिबार ०६:३५

सम्पादक: धादिङ न्यूज

काठमाडौं । जनताको मत बाट निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु जनताको आधारभूत सेवाका लागि चाहिने निति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि भन्दा आफ्नै सेवा सुविधा बढाउन तिर लाग्न थालेपछि उनिहरुले पाउँदै आएको सेवा सुविधा दिने कानुन सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई सेवा सुविधा दिने भनेर प्रदेश १ बाहेक अरु ६ वटा प्रदेशले बनाएका कानून संविधान विपरित भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई दिइने सेवा सुविधा सबै बदर गरेको हो ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानुन निर्माण भएको भनी दायर रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानुन खारेजको फैसला गरेको हो ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि गतसाता सुनुवाई सकेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको शुक्रबार बसेको इजलासले फैसला जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि प्रदेश तहको सभाले पारित गरेको कानुन खारेज गरेको यो पहिलो घटना हो ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब र भत्ता गैरसंवैधानिक हुने फैसला गरेको हो । अधिवक्ता ओलीले प्रदेश १ बाहेक ६ वटा प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलब भत्ता उपलब्ध गराउने गरि बनाएको कानुन खारेज गर्न मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले उक्त तलब भत्ता पाउने प्रावधान गैरसंवैधानिक भएको फैसला गरेसँगै स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको तलब भत्ता शुक्रवारबाट रोकिएको छ ।



धादिङ जिल्लाको पहिलो अनलाइन खबर पत्रिका धादिङ न्यूज डट कम बिक्रम सम्वत २०७० साल जेठ २ गते तदनुसार सन २०१३ मे १६ देखि सञ्चालनमा आएको हो ।

२०७६, २ कार्तिक शनिबार ०६:३५ मा प्रकाशित