काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुरक्षा निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेप, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबबाट मुक्त राखिने बताउनुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा ‘शान्ति सुरक्षा सुदृढीकरण’का लागि सुरक्षा निकायका पूर्व उच्च अधिकारीसँग आइतबार(आज) भएको छलफलमा उहाँले संविधान, कानुन र जिम्मेवारीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय र मातहतका सङ्गठनलाई अगाडि बढाइने बताउनुभयो।

त्यसका लागि गृह मन्त्रालय र मातहतका सङ्गठनको समग्र सुधारको योजना बनिरहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो। नेपाल प्रहरी र अनुसन्धान एकाइलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढङ्गबाट घटनाहरूको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको र कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त रहेर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

‘अनियमिततामा संलग्न राजनीतिक, प्रशासनिक वा व्यावसायिक व्यक्ति पक्राउ पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रबाट सहयोगको सट्टा विरोध हुन थालेपछि कसलाई कारबाही गर्ने?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘के गरिब र निमुखालाई मात्रै कारबाही गर्ने? धनीलाई छुट्टै, गरिबलाई छुट्टै ऐन(कानुनको अपेक्षा गर्ने? त्यो हुँदैन।’

प्रहरीभित्र गुटबन्दी रहेको र त्यसले सिङ्गो सङ्गठनलाई असर पारेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालय त्यसलाई अन्त्य गर्न लागिपरेको बताउनुभयो। ‘प्रहरी जस्तो फौजी संगठनभित्र गुटबन्दी अन्त्य हुन सक्यो भने मात्रै राजनीतिक नेतृत्वको अनियमितता, आर्थिक चलखेल र शक्तिकेन्द्रको दबाबविरुद्ध तथा ऐन र नियमको परिधिभित्र एउटा गतिका साथ काम गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

त्यस क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले प्रहरी सङ्गठनभित्र रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।

सोह्र वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रहरी जवान र हवलदार तथा १८ वर्ष सेवा अवधि पुगेका प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकलाई २० वर्षमा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउने गरी स्वैच्छिक अवकाश दिने व्यवस्थालाई आफूले कार्यान्वयनमा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी उहाँले दिनुभयो। प्रहरी जवान, हवलदार, सहायक निरीक्षक जस्ता सुरक्षाकर्मीमा उच्च मनोबल निर्माण होस् भन्नेमा मन्त्रालय सचेत रहेको र उहाँहरूको बढुवा नियमित गर्न लोकसेवा आयोगसँग छलफल भइरहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।