२७ भदौ, काठमाडौं । पेशागत शिक्षक संघ संगठनले व्यापक विरोध जनाएपनि शिक्षक सरुवाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिने गरी संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सदनमा दर्ता गरेको छ ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार विद्यालय तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने व्यवस्थाको स्थानीय सरकारले प्रतिशोधका आधारमा दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका शिक्षक संघ संगठनहरुको छ ।

संघीय संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा स्थानीय तहले आफूअन्तरगतका एउटा सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को सार्वजनिक बिद्यालयमा शिक्षक सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी सरुवा गर्दा आधारभूत तहको साधारण शिक्षकलाई समान पदको रिक्त पदमा र आधारभूत तहको विषयगत तथा माध्यमिक तहको शिक्षकलाई विषयगत रिक्त पदमा मात्र सरुवा गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

एउटा स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयबाट अर्को स्थानीय तहको सार्वजनिक विद्यालयमा सरुवा गर्नु परेमा दुवै स्थानीय तहको सहमतीबाट रिक्त पदमा सरुवा हुन सक्नेछन् । यसरी सरुवा हुंदा विषय मिल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, सरुवा भएर आउने विद्यालयको रिक्त पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको वा माग पठाएको अवस्थामा भने सरुवा गर्न पाइने छैन ।सरकारले ल्याएको विधेयक प्रति शिक्षकहरुका पेशागत संघ संगठनले विरोध जनाएका छन् ।