काठमाडौं, – बोर्ड बैठकको निर्णयबाट जथाभावी रकम बाँडेको भन्दै कडाइ गरे पनि धादिङ जिविसले जिल्ला परिषद्बाटै अनुमोदन गरेर रकम बाँडेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६९/७० को लेखापरीक्षण गर्दा धादिङ जिविसले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने संघसंस्थालाई कोष पुँजीगततर्फको रकम परिषद्बाट अनुमोदन गरी रकम बाँडेको फेला परेको छ । परिषद्को निर्णयले जिल्लास्थित कार्कीडाँडा मावि, किरान्चोक, पिँडा मावि, गजुरी, गणेश उच्च मावि दार्खा, जनकल्याण उच्च मावि बैरेनी र बूढीगण्डकी क्याम्पस मैदीलाई १÷१ लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँडेको पाइएको छ ।
महाकाली उच्च मावि भूमेस्थानलाई ३ लाख रुपैयाँ, असाध्य रोगीको लागि १० लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य शिविरमार्फत रहात दिन भन्दै १ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ । धादिङले सञ्चार क्षेत्र अनुदान भन्दै ४५ हजार रुपैयाँ रेडियो बिहानी र रेडियो धादिङलाई ८०–८० हजार रुपैयाँ तथा रेडियो राजमार्गलाई ५० हजार रुपैयाँ परिषद्बाट अनुमोदन गरेर बाँडेको पाइएको छ ।
पत्रकार महासंघलाई २०६९ माघ ४ गते ७५ हजार रुपैयाँ, २०६९ फागुन ४ गते ५१ हजार ९ सय रुपैयाँ र २०७० असार ११ गते ४० हजार रुपैयाँ बाँडेको पाइएको छ । यसैगरी गैरसरकारी संस्था महासंघलाई २०६९ मंसिर १२ गते १० हजार रुपैयाँ र २०७० वैशाख १ गते १ लाख ६० हजार रुपैयाँ बाँडेको फेला परेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल मगर संघलाई ७० हजार रुपैयाँ, स्थानीय शान्ति समितिलाई ८० हजार रुपैयाँ, धादिङ सिर्जना प्रतिष्ठानलाई ८१ हजार रुपैयाँ बाँडेको छ । महालेखाले यसबारे स्पष्टीकरण लिँदा परिषद्बाट अनुमोदन भएको र आगामी वर्षहरूदेखि नबाँड्ने जिविस धादिङले जवाफ दिएको छ ।
यता, महालेखाका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर रकम बाँड्नु अनियमितता भएको टिप्पणी गरे । “विकास निर्माणका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्ने पुँजीगततर्फको बजेट बाँड्नु नियमविपरीत हो,” गौतमले भने, “विकास निर्माणलाई प्रभावित हुने गरी रकम बाँड्ने परिपाटी नियन्त्रण हुनु पर्छ ।”
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले पनि पुँजीगत बजेट बाँड्न नहुने बताए । कुनै पनि खाले आर्थिक सहयोग नगर्न निर्देशन दिएको पनि थपलियाले बताए । “आर्थिक सहयोगका नाममा १ पैसा पनि नबाँड्न निर्देशन दिएकाले यो नियमविपरीत हो । पुँजीगत बजेट यसरी बाँड्नु झन् अर्को अनियमितता हो,” थपलियाले भने, “पत्रकार महासंघ, शान्ति समिति, गैरसरकारी संघसंस्था, क्लबलाई जिविसले रकम दिनुपर्छ भने उनीहरूका तालुक मन्त्रालयको के काम ? त्यसैले यो नियमविपरीत छ ।”साउन १६ गतेको कारोवार दैनिकमा रन्जित तामाङले खबर लेखेका छन ।