काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई भोकमरी मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी सन् २०२५ सम्ममा मुलुकलाई भोकमारी मुक्त बनाउने अभियानको शहरी विकास मन्त्री डा.नारायण खड्काले सुरुवात गरेका हुन । दातृ निकायको प्रतिवद्धताको खाँचो रहेको जानकारी गराउदै अभियान सफल पार्न साझेदारी र लगानीको आवश्कता रहेको जानकारी मन्त्री खड्काले दिए हलो खबर डट कमले खबर लेखेको छ । ।

सन् १०१२ मा ब्राजिलमा सम्पन्न दिगो विकासको लागि रियो प्लस ट्वेन्टी स मेलनबाट पारित र सन् २०१३ को अप्रिलमा सम्पन्न एस्क्यापको ६९ औं सत्रले विश्वलाई भोकमरीविहिन अवस्थामा पुस्याउने साझा अभिसन्धी पारित गरेको थियो ।

प्रतिवद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्री खडका, कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुली तथा संयुक्त राष्ट्र संघले संयुक्त रूपमा उक्त अभियानको कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरे ।

कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले सिंचाई, बजारीकरण, उन्नत बीउबिजन, मल खेतीयोग्य जग्गालगायतका बिषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राखेर स बोधन नगरेस म तोकिएको अवधीमा लक्ष्य भेट्न गाह्रो हुने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसं या मन्त्री खगराज अधिकारीले ‘भोकमरी अन्त्य’ गर्ने कार्यक्रमको अभियान पाँच तारे होटेलबाट आर भ गरिएकोमा रोष व्यक्त गरे। उनले भने,’मुलुकबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने अभियानको थालनी यस्तो ठूलो होटलबाट गरिनुले नै पुरा नहुने संकेत गरेको मन्त्री पराजुलीले गरे ।

सन् २०२२ स ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकाशशिल मुलुकमा पुस्याउने सरकारको लक्ष्य रहेका बताउदै उनले उक्त लक्ष्यले पनि भोकमरीको स्तर शुन्यमा झार्न सहयोग गर्ने जानकारी दिए।

संयुक्त राष्ट्र संघअन्तर्गतको गरिवी तथा भोकमरी थेमाटिक समूहका क्षेत्रीय प्रमुख हिरोयुकी कोनुमाले भोकमरी अन्त्यका लागि नेपालको कूल बजेटको १० प्रतिशत रकम कृषिका लागि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । सार्वजनिक कार्ययोजनाअनुसार अभियान सफल पार्न पाँचवटा क्षेत्र(स्तम्भ) छुट्टयाएर काम गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सचिब जयमुकुन्द खनालकाअनुसार यो अभियान अगामी सन् २०१५ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। उनकाअनुसार आगामी सन् २०२५ स ममा अभियानका लागि कूल दुई खर्ब ६६ अर्ब ७४ करोड ९९ लाख ९९ हजार ८ सय ७९ रूपैयाँ खर्च हुने अनुमानित लागत तयार पारिएको छ । जसअनुसार प्रत्येक बर्ष २४ अर्ब २५ करोड रू पैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

सचिब खनालकाअनुसार बर्षभरी पर्याप्त खाद्यान्नमा शत प्रतिशत पहुँचका लागि १५ अर्ब १५ करोड ६२ लाख, दुई बर्षभन्दा कम उमेरका केटाकेटीको पुड्कोपना हटाउन पाँच अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ५० हजार, दिगो खाद्य प्रणाली विकासतर्फ ४८ करोड ५० लाख रूपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ। त्यसैगरी साना किसानको उत्पादकत्व तथा आयमा शत प्रतिशत बृद्धि गर्ने योजनातर्फ दुई अर्ब ६६ करोड ७५ लाख र खाद्यान्नको शुन्य क्षति वा खेर नजाने अवस्था सिर्जना योजनातर्फ ४८ करोड ५० लाख रूपैयाँ अनुमानित खर्च हुने कार्ययोजनामा प्रस्ताव गरिएको छ ।