काठमाडौँ, – सरकारले कृषि सहकारीलाई कुल लागतको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भएको छ । अनुदान कार्यक्रम आगामी असारदेखि शुरु हुने छ । रू.दुई करोडसम्म लगानी गर्ने कृषकलाई रू. एक करोड अनुदान दिने सरकारको तयारी छ । कृषि क्षेत्रमा बढ्दो परनिर्भरता कम गर्नका लागि अनुदानको कार्यक्रम अगाडि सार्न लागिएको कृषि विकासमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीको भनाइ छ ।

सरकारले चालु आवमा रू.२३ अर्ब २८ करोड कृषि बजेट विनियोजन गरेको छ ।  विनियोजित वजेटमध्ये रू. १३ अर्ब सिधै कृषकका घरमा पु¥याउने सरकारको योजना छ । मुलुक कृषिप्रधान भए पनि खेती गर्ने जनशक्ति र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव, युवा बिदेसिनुजस्ता समस्याका कारण कृषि क्षेत्र क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय परिवारिक खेती वर्ष २०१४’ को समापन तथा नेपालमा परिवारिक खेती दशक घोषणा र नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घको सातौँ साधारणसभाको बिहीबार उद्घाटन गर्दै कृषिमन्त्री पराजुलीले सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान बढाएर युवालाई आकर्षण गर्ने नीति अख्तियार गरेको बताए । कृषि आयातलाई कम गर्न स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिने सरकारको लक्ष्य रहेको जानकारी दिँदै उनले बजेट र नीतिमा राजनीतिक फाइदा खोज्ने परिस्थिति कायम रहेकोले सोचे जति सुधार हुन नसकेको स्वीकार गरे ।

सहकारी क्षेत्र सहकारी मान्यताअनुसार नचल्दा सहकारी आन्दोलन नै समस्यामा परेको भन्दै मन्त्री पराजुलीले समस्या समाधानका लागि सहकारी ऐन २०४८ नै संसोधन गर्नुपर्ने औँल्याएका छन् । पारिवारिक खेती दशक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिए जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर कम हुने उनको कथन थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा युवराज खतिवडाले कृषिको स्थायित्वका लागि कृषि बिमालाई प्रभावकारी बनाउँदै सो सेवालाई कृषकको तहमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । कृषि बिमाको कार्यक्रम शुरु भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै कृषकले थाहा पाउने गरी प्रचारप्रसारसमेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष तथा सभासद् केशवप्रसाद बडाल र  नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले सहकारीमार्फत कृषि कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए ।