काठमाडौं : एक महिनादेखि स्थगित संविधानसभा कसरी अघि बढाउने भन्ने निर्णय लिन सभाध्यक्ष सुवास नेम्बाङले बुधबार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाएका छन्।

संविधानका विवादित विषयमा प्रश्नावली समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि दलहरूबीच सहमतिका लागि माघ २९ देखि संविधानसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुँदै आएको छ।

नागरिक समाजका केही अगुवा र दलहरूको आग्रहमा संविधानसभा स्थगित गरिए पनि सहमतिबाट परिणाम ननिस्केपछि नेम्बाङले शीर्ष नेताहरूसँग बैठक गरेर कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय लिन खोजेका हुन् अन्नपूर्ण पोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ ।

‘संविधानसभाले अब के गर्नुपर्छ भनेर नेताहरूको मुखबाट सुन्न चाहन्छु’, नेम्बाङले अन्नपूर्णसँग भने, ‘बैठक के हुन्छ भनेर जनताले मलाई सोधिरहेका छन्। नेताहरूले त्यसको जबाफ दिनुपर्छ।’

मिति नतोकी आफूले अनिश्चितकालका लागि संविधानसभा स्थगित गर्नुको औचित्य दलहरूको पुष्टि गर्नुपर्ने नेम्बाङले बताउँदै आएका छन्। प्रश्नावली समिति गठनको निर्णयसँगै एमाओवादी गठबन्धनले संविधानसभा बैठक बहिष्कार गर्दै आएको छ।

पछिल्लोपटक नागरिक समाजका अगुवा र दलहरूको सहमतिमा प्रक्रिया स्थगन गरी संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो। तर एक महिना अवधिमा फाट्टफुट्ट वार्ता भए पनि परिणाम निस्कन नसकेपछि संविधानसभा कहिलेसम्म रोक्ने र कसरी गाँठो फुकाउने भन्ने अप्ठ्यारोमा नेम्बाङ छन्।

सभाध्यक्ष नेम्बाङले मंगलबार कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी, राप्रपा नेपाल, मधेसी जनअधिकार फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र राप्रपाका प्रमुख सचेतकसँग संविधानसभा बैठक कसरी अघि बढाउने भन्नेमा छलफल गरेका थिए।

‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने कुरा तपाईं (प्रमुख सचेतक) हरूले आ-आफ्ना नेताहरूलाई भन्नुहोस् भनेर मैले आग्रह गरें’, नेम्बाङले भने। दलहरूबीच सहमतिका लागि आफूले संविधानसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरे पनि वार्ता र सहमतिको सट्टा विपक्षी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको भन्दै नेम्बाङले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘वार्ता र छलफलमा के भयो, के भइरहेको छ भन्ने कुरा मलाई औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा कसैले जानकारी गराएन’, नेम्बाङले भने, ‘तपाईं (दलहरू) सहमति गर्नुहोस्।

म त्यसअनुसार अघि बढ्छु भनिरहेका बेला मलाई औपचारिक जानकारी नगराई आन्दोलन घोषणा भयो। यसबाट संविधानसभा स्थगितको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ?’

एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले सत्तापक्षले शक्तिको भाषामात्र बुझ्न थालेपछि विपक्षी मोर्चा आन्दोलनमा गएको उल्लेख गर्दै अझै पनि गम्भीर र सार्थक वार्ताको वातावरण बनाउन सकिने बताए।

‘सभाध्यक्षले बहुमतीय प्रक्रिया स्थगन गरेकोमा हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं’, पोखरेलले भने, ‘चैत १५ पछिमात्र आन्दोलनका कार्यक्रम हुने भएकाले त्यतिबेलासम्म सहमतिका लागि वातावरण बनाउन सकिन्छ। तर बहुमतीय प्रक्रियाबाट जान खोजे हामी संविधानसभामा जाँदैनौं।’

फागुन ३० गतेको वार्तामा कुरा नमिलेपछि सत्तापक्ष र विपक्षीबीच द्वन्द्व चर्किने अवस्था देखिएपछि सभाध्यक्षले नै शीर्ष नेताहरूको बैठक बोलाउन लागेका हुन्।