काठमाडौँ, -सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले एक सय वाटसम्मका एफएमको नवीकरणसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालय र जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ ।

यही चैत ९ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत एफएमहरूको नवीकरणसम्बन्धी कार्यविधिमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम १०० वाट सम्मका एफएमको कानुनले तोकेको अवधिभित्र हरेक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बुझ्ने, इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने र रेडियो यन्त्रको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने अधिकार ती कार्यालयलाई दिइएको उल्लेख छ ।

यसअघि सबै एफएमले नवीकरणसम्बन्धी कामका लागि मन्त्रालयमा आउनुपर्ने अवस्था थियो ।

नवीकरण गर्दा आइपर्ने व्यवधानलाई अझ स्पष्ट गरी सो कार्यलाई सहज र छरितो बनाउन प्रस्तुत कार्यविधिले सहयोग गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता पुरुषोत्तमप्रसाद तिवारीले बुधवार  जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा नवीकरणका लागि आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना (मङ्सिरसम्म) आउनेलाई प्रत्येक महिनाको थप १० प्रतिशत र छैटौँ महिना (पुस मसान्त) सम्म आएमा शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा पनि नवीकरणका लागि नआएमा एफएमको इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुनेछ । नवीकरण तथा रद्द भएका एफएमहरूको विवरण भने मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।