काठमाडौं,-पछिल्लो पटक थपेको म्यादमा पनि तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा आउन नसकेपछि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवरण बुझाउन फेरि तीन दिन म्याद थपेको छ । अब अन्तिम पटक भन्दै म्याद थप गरिएको हो । थपिएको समयभित्र क्रियाशील सदस्यताको विवरण नपठाउने जिल्ला कार्यसमितिलाई आसन्न १३औं महाधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिने तयारी कांग्रेसले गरेको छ राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

विवादित क्रियाशील सदस्यताको विवरण छानबिन गर्न नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले १९ चैतसम्म केन्द्रमा पठाउन म्याद थप गरेको हो । क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको विवरण केन्द्रमा पठाउन कांग्रेस केन्द्रीय समितिले पटक–पटक म्याद थप गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक १५ चैतसम्म म्याद थप गरिएको थियो । छानबिन समिति सदस्य रामकृष्ण यादवका अनुसार १५ चैतसम्म करिब ४५ जिल्लाबाट मात्र क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रमा आएको छ । बाँकी जिल्लालाई १९ चैतभित्रै क्रियाशील सदस्यता र नवीकरणको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन समितिले ताकेता गरिरहेको यादवले बताए । ‘करिब ४५ जिल्लाबाट मात्र क्रियाशील सदस्यताको सूची आएको छ । फेरि तीन दिन म्याद थप गरेका छौं, यो अन्तिम म्याद हो,’ सदस्य यादवले भने ।

१५ चैतभित्र सूची पठाउने जिल्लाहरूले के–कति कारणले थप समयभित्र विवरण पठाउन नसकिएको हो, त्यसबारे प्रस्टीकरण दिन समितिले जिल्लालाई निर्देशन दिएको छ । कांग्रेसले सुरुमा पुस मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा बुझाउन समय दिएको थियो । त्यसपछि माघ मसान्तसम्म बढाइयो । सो समयभित्र थोरै जिल्लाले मात्र विवरण बुझाएपछि फागुन मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको थियो । फागुन मसान्तसम्म पनि सूची आउन नसकेपछि छानबिन समितिले १५ चैतसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

खासगरी भक्तपुर, ललितपुर, इलाम, कैलाली, धनुषालगायत जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद चर्किएको छ । केन्द्रले जिल्ला पार्टी सभापतिसँग समन्वय नगरी सोझै क्षेत्रीय समितिमा पठाइएको फारामलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा विवाद सुरु भएको हो । विवादित केही जिल्लामा जिल्ला सभापतिले सभापतिमार्फत पठाइएका फारामलाई मात्र मान्यता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने क्षेत्रीय समितिले सबै फारामलाई मान्यता दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

केही जिल्लामा जबर्जस्ती क्रियाशील सदस्यता वितरणसम्बन्धी विवाद निकालिएको भन्दै कांग्रेस नेताले नेतृत्वसँग आक्रोश पोख्दै आएका छन् । १२औं महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा विवाद भएपछि सात जिल्लालाई महाधिवेशनमा भाग लिनबाट वञ्चित गरिएको थियो । जति–जति १३औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै छ, त्यति–त्यति क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको विवाद बढाउँदै लगिएको छ । कांग्रेसमा संस्थापन र देउवा पक्षबीच मात्रै क्रियाशील सदस्यतामा भागबन्डा भएको आरोप लगाउँदै पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले तेस्रो धार जन्माई आफ्नो पनि भाग खोजेको कांग्रेस नेता बताउँछन् । ‘सोही कारण केही जिल्लामा योजनाबद्ध ढंगले क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवाद निकालिएको हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले राजधानीसँग भने ।

छानबिन समितिका अर्का सदस्य रमेश लेखकले भने केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखिनु सामान्य भएको बताए । ‘यस्ता विवाद आइरहन्छन्, यसलाई के–के न भो भनेर ठूलो बनाउन आवश्यक छैन, छलफल गरी विवाद समाधान गर्छौं,’ सदस्य लेखकले भने । संस्थापन र देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गर्न खोजेको भन्दै एकअर्कालाई आरोप लगाएका छन् । केही दिनअघि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवानिवासमा बसेको जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले संस्थापन पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा एकलौटी गरेको भन्दै धाँधली रोक्न जिल्ला सभापतिले नै भूमिका खेल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

राजधानीमा उपलब्ध देउवा पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको भेलालगत्तै गत आइतबार कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलको आफ्नो निवासमा संस्थापन पक्षका झन्डै दुई दर्जन जिल्ला सभापतिको बैठक राखेका थिए । जसमा देउवा पक्षले क्रियाशील सदस्यता वितरणमा धाँधली गर्न खोजेको आरोप लगाइएको थियो ।