१६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ।।
संविधानका विवादित विषयमा चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको एकल इजलाशले शुक्रवार १६ बुँदे सम्झौताको केही बुँदा गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल जुन अवस्थामा छ त्यही राख्न भनेको हो । मुख्य चार राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति अवैधानिक भएकाले खारेज हुनुपर्ने मागगर्दे सर्वोच्च विजयकान्त कर्ण र रक्षाराम हरिचनले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । रिटमा दलहरुबीच भएको सहमतिको बुँदा नम्बर १, २ र ३ अन्तरिम संविधान २०६३ सँग बाझिएको दाबी गरिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच १६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा प्रदेशको सीमांकन एक संघीय आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बहुमतले अन्तिम निर्णय गर्ने भनि गरिएको सहमति अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बिपरित रहेको जिकीर रिटमा गरिएको थियो । यो सहमति अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ३८ मा रहेको व्यवस्था प्रतिकूल रहेको रिटको दाबीलाई तत्कालका लागि स्वीकार गर्दै सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।