काठमाडौँ, ३१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को साउन ६ गते बस्ने बैठकमा सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक पारित हुन बाँकी रहेको अवस्थामा संसद् सचिवालयले आगामी बैठकमा सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मात्र छलफल हुने जनाएको हो । यसअघि संसद्ले ‘विनियोजन विधेयक, २०७३’ पारित गरिसकेको छ ।

प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायत दलले वर्तमान सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसद्को आजको बैठकमा बजेटसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची भए पनि दलबीच त्यसबारेमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगन भएको थियो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित २८१ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विश्वास छैन भनी संसद्मा दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मात्र छलफल हुने संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै परम्परा र अभ्यासका आधारमा अविश्वासको प्रस्ताव बाहेक अब संसद्मा अरु ‘बिजनेस’ अघि नबढाउने निष्कर्षमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । संसद्को कार्यसूचीमा रहेको बजेटसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल र अविश्वासको प्रस्तावमध्ये कुनलाई पहिले अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा दलबीच मत बाझिएपछि सभामुख घर्तीले अभ्यास र परम्पराका आधारमा उक्त निर्णय लिनुपरेको जानकारी दिनुभयो ।

सत्तारुढ दल बजेटसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गराउने पक्षमा छन् । काँग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायत दल भने सरकारविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो भएपछि मात्र बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार बुधबार संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साता लाग्नेछ । सरकारबाट गत मङ्गलबार फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रले आज बजेटसम्बन्धी विधेयक अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै सरकार र प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले)ले भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

संविधानको भाग ३३ मा रहेको सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९८ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

धारा २९८ को उपधारा ८ मा राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा वा विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा, व्यवस्थापिका–संसद्को सदस्य नरहेमा र मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा(संयुक्त)ले वर्तमान सरकार भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन, मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, संविधानप्रति असन्तुष्ट दल र पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन तथा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई सहमतिमा टुङ्ग््याउन पूर्ण रूपमा असफल भएको भनी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । रासस