नेपाल सरकारले जारी गरेको राहदानी (पासपोर्ट) लाई आफ्नो परिचय बनाएर विदेश गएका नेपालीको कल्याण र सुरक्षाको दायित्व कसको हुन्छ ? पक्कै पनि सरकारको । झन्  कामदारको हैसियतमा विदेशी गन्तव्यमा पुगेका नेपाली नर-नारीको बारेमा त सरकार अझ सतर्क रहनुपर्छ। तर यस मामिलामा सरोकारवाला मन्त्रालय,कार्यालय सजग देखिँदैनन् ; पूरै उदासीन छन् नभन्ने हो भने पनि ।

बुधवारको एक अखबारमा प्रकाशित एक समाचारमा आठशयभन्दा बढीको संख्यामा नेपालीहरू विदेशका बन्दीगृहमा परेका छन् । तीमध्ये २७ जना मृत्युदण्डको पर्खाइमा छन्। ‘रगतको मूल्य’ (ब्लड मनी) बापत मोटो रकम दिन सके १७ जना नेपालीको ज्यान जोगिने अवस्था छ । कारावास र मृत्यदण्डको सजाय तोकिएका नेपालीलाई सडकछेउ उभिएर पिसाब फेरेको, ट्राफिक नियम नटेरेको र कुनै-कुनैमा कसैको ज्यान मारेकोसम्मका अपराध-कार्यको आरोप लागेको बताइन्छ लोकान्तर अनलाइनमा खबर छ ।

ज्यान मरेको घटनामा पनि कुनै असावधानीवश भएको हुनसक्छ, भवितव्य परेको हुनसक्छ। तर कतिपयले भाषाको कठिनाइका कारण यथार्थ भन्न नसकेर, लेखापढी नजानेर, वकिलकहाँ पहुँच पु-याउने माध्यम नभएर दु:ख पाएका होलान्। दूतावास वा श्रम सहचारीको सक्रिय प्रयासबिना ती अनेक फन्दामा परेका, पारिएका नेपालीको कसैगरी उद्धार हुनसक्दैन।

सरकारी आँकडाले २५ लाख नेपाली प्रवासमा कामदार छन् । यो मलेसिया र खाडीक्षेत्रका सात अन्य मुलुकमा भएका नेपालीको मात्र तथ्याङ्क हो। प्रधानमन्त्रीसमक्ष मंगलवार परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत भएको यस विषयको प्रतिवेदनमा प्रवासमा भएका नेपालीका समस्याको विस्तृत उल्लेख भएको बुझिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली सुरक्षित र सम्मानित रहुन् भन्ने ध्येयले प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायलाई तत्काल कार्ययोजना बनाइ लागू गर्न निर्देशन दिएको भन्ने जानकारीले श्रमिकहरूलाई उत्साहित गराउनेछ। वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर सङ्कटमा परेका नेपाली कामदारको तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयत्न तत्परताका साथ भैदिए प्रवासी कामदारका नेपालमा रहेका जहान-परिवार आश्वस्त हुनेथिए ।

विप्रेषण (रेमिट्यान्स) मा विदेशबाट आउने रकमको निरन्तरताको निम्ति पनि नेपाल सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकतामा पार्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।