कार्तिक २, २०७३- सरकारले पुन:संरचनाको नयाँ मापदण्ड तोकेपछि स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले अब साढे ७ सय हाराहारी स्थानीय तह बनाउने गृहकार्य थालेको छ । आयोगले सरकारले तोकेको पछिल्लो मापदण्डसमेत थपेर पुन:संरचनाका आधारमा परिमार्जन गर्दै संख्या बढाउन लागेको हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार सोमबार बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या ७ सय ४२ तोक्ने तयारी गरेको छ । अन्तिम निर्णय गर्न बाँकी रहेकाले संख्या सामान्य थपघट हुने सम्भावना छ । आयोगले यसअघि ५ सय ६५ वटा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेर काम थालेको थियो ।

प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीचको सहमतिपछि सरकारले इलाकालाई मुख्य आधार मानेर पुन:संरचना गर्न आयोगलाई नयाँ मापदण्ड दिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख एवं आयोगका सदस्य सचिव हरि पौडेलले सरकारले तोकेको नयाँ मापदण्डअनुसार कसरी बढ्नेबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘नयाँ आधार तय गरेर स्थानीय तहको सम्भावित संख्या निकाल्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काम छिटो होस् भनेर मन्त्रालय र आयोग बिदालगत्तै सक्रिय भएका छन् ।’

सरकारले पुन:संरचनाको मापदण्ड थपेपछि आयोग इलाकाको संख्या, भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक पक्षलगायतका विषयमा पनि अध्ययन थालेको छ । ‘९२७ इलाका छन् । अब तिनै स्थानीय तह हुन्छन् भन्ने होइन,’ आयोगका सदस्य नीरज शाहले भने, ‘तर, नयाँ आधार तय गर्दा संख्या बढ्ने निश्चित छ । संख्याको विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । त्यो साढे ६ सयदेखि साढे ७ सयसम्म हुन सक्छ ।’

संख्या बढाउनुपर्ने राजनीतिक दलको आसय बुझेको आयोग पुन:संरचनाका लागि यसअघि तय गरिएका जनसंख्या, भूगोल, जनघनत्व लगायतका मुख्य आधारलाई परिमार्जन गरेर संख्या बढाउन लागेको हो । आयोग स्रोतका अनुसार यसअघि हिमालमा १५ हजार, पहाडमा २५ हजार र तराईमा ५० हजार जनसंख्यामा गाउँपालिका तोकिएकामा अहिले त्यसलाई घटाएर क्रमश: १२, २२ र ४० हजार गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, जिल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपालिका र अन्य नगरपालिकाको जनसंख्या यसअघि हिमाल, पहाड र तराईमा फरक फरक तोकिएकामा अब सबै नगरपालिकाको जनसंख्याको आधार बराबरी तोक्न लागिएको छ । तर, भूगोलअनुसार भने फरक पारिएको छ । अब हिमालमा २०, पहाडमा ३५ र तराईको नगरपालिकाको जनसंख्या कम्तीमा ७५ हजार हुनुपर्नेछ ।

कुनै पनि स्थानीय तह १ हजार ३ सय वर्ग किलोमिटरभन्दा ठूलो हुनेछैन भन्ने यसअघिको पुन:संरचनाको आधारलाई घटाएर १ हजार वर्गकिलोमिटरमा झार्ने तयारी छ । ‘आधार र संख्या निर्धारण गरेर यथाशीघ्र जिल्लाहरूलाई पठाउने तयारी गरिरहेका छौं,’ आयोग सदस्य शाहले भने, ‘गृहकार्य भइरहेको छ । थप कुरा आयोगको निर्णयपछि मात्र भन्न सकिन्छ ।’

आयोगले यसपटक जिल्लाहरूमा हुने स्थानीय तहको न्यूनतम र अधिकतम संख्या तोकेर पठाउने तयारी गरेको छ । यसअघि अधिकतम संख्या तोकेर पठाएको थियो । जिल्लाहरूलाई उक्त संख्या यसै साता पठाउने तयारीमा आयोग जुटेको सदस्य शाहले बताए ।

आयोगले यसअघि जिल्लाअनुसार ३ देखि १३ सम्म स्थानीय तहको संख्या तोकेर पठाएकामा नयाँ आधारअनुसार जिल्लामा ५ देखि १७ वटासम्म स्थानीय तह हुनेछन् । इलाकाको संख्या भने ७५ वटै जिल्लामा न्यूनतम ९ र अधिकतम १७ छन् । ५८ नगरपालिकाको संख्या बढेर २ सय १७ पुगिसक्दा सयौं गाविस नगरपालिकामा गाभिएकाले इलाका रहेकै संख्यामा स्थानीय तह सम्भव नभएको हो कुन क्षेत्रमा कति ?
आयोगले तय गर्न लागेको नयाँ आधारअनुसार पहाडमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह हुनेछन् । ३५ वटा पहाडी जिल्लामा ३ सय १९, तराईका १७ जिल्लामा २ सय १९, हिमालका १६ जिल्लामा १ सय ३२ र भित्री मधेसका ७ जिल्लामा ७२ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । आयोगको कार्यसर्त तथा कार्यविधिमा सिन्धुली, चितवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर र सुर्खेतलाई भित्री मधेस भनिएको छ ।

नयाँ प्रस्तावमा पहाडमा ४३, तराई र भित्री मधेसमा ३९ र हिमालमा १८ प्रतिशत स्थानीय तहको संख्या हुने गरी गृहकार्य आयोगले गरेको छ । तराईका जिल्लामा ५० प्रतिशत बढी जनसंख्या रहेकाले सोही अनुसारको स्थानीय तहको संख्या हुनुपर्ने भन्दै आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले सोमबारको बैठकमा माग गरेका थिए । यो समाचार धादिङ न्यूजका लागि इकान्तिपुरबाट लिईएको हो ।