रेडियो धादिङको लोकप्रियताबाट अत्तालिन पुगेको स्वतन्त्र संचार माध्यम विरोधि समूहको उक्साहटमा लागेर धादिङका वन अधिकृतले मध्यरातमा रेडियोको प्रशासनिक भवन भत्काएर त्यहाँ रहेको उपकरणहरु नष्ट गरेको झण्डै एक महिना वितेको छ । जसरि पनि रेडियो धादिङको प्रशारण वन्द गर्नुपर्ने केही व्यक्तिको ठाडो निर्देशनको पालना गर्दै शक्तिको दुरुपयोग गर्दै हतियारधारी समूह रेडियो भवनमा प्रवेश गराई आतंककारी शैलीमा रेडियो माथि हमला भएपछि त्यस घटनाको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
रेडियो धादिङको भवन भत्काउनुलाई आंफुले बहादुरी काम गरेको भन्दै संचार माध्यममा अन्र्तवार्ता दिएर आतंककारी हमलामा विजयउत्सव मनाईरहेका धादिङका वन प्रमुख इमनाथ पौडेल र जसरी पन रेडियो भत्काउनु पर्छ भन्ने पक्षको संरक्षकको रुपमा देखिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले गलत सावित गरिदिएको छ ।  सर्वोच्च अदालतले रेडियो धादिङको प्रशारण अवरुद्ध हुने कुनैपनि क्रियाकलाप नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मंगलबार जिल्ला वन र प्रशासन कार्यालयलाई रेडियो प्रशारणमा अवरोध हुने कुनै कार्य नगर्न/नगराउन आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई कात्तिक १० मा छलफलका लागि बोलाएको छ ।

सामुदायिक वनको जग्गा मिचेर भवन बनाएको भन्दै प्रशासनले रेडियो प्रशारण अवरुद्ध गरेको थियो । तर, प्रक्रियाअनुसारै रेडियो सञ्चालन गरेकाले प्रशासन र वनको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै रेडियो सञ्चालन गर्ने ग्रामीण सहकारीका उपाध्यक्ष सुवास खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । अदालतले यसअघिको निवेदनलाई पनि सँगै पेस गर्न आदेश दिएको छ । स्थानीय अमरावती सामुदायिक वन अतिक्रमण गरि घर निर्माण गरेको आरोपमा केही व्यक्ति र समूहको उक्साहटमा शशस्त्र वन रक्षकको साथ लिएर गत असोज ७ गते धादिङका वन अधिकृत इमनाथ पौडेलले आंफैले रेडियो धादिङको भवनमा बिहान ५ वजे डोजर लगाई भत्काउनुका साथै उपकरणहरु तोडफोड गरेर क्षती वनाएका थिए । भवन भत्काउने नाममा रेडियोको लाखौं मुल्यका उपकरणमा क्षती पार्नुका साथै भत्किएकै भवनबाट रेडियो प्रशारण गर्दा जिल्ला वन कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रेडियोको प्रशारण वन्द गर्न ठाडो आदेश दिएका थिए ।