सरकारले उपचार खर्च र आर्थिक सहायताका नाममा राज्यकोषबाट फेरि लाखौं रुपैयाँ बाँडेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले सर्लाही जिल्लाका २३ जनासहित ३२ जनालाई ३१ लाख बाँडेको छ । राज्यकोषबाट सहयोग पाउनेले ५० हजारदेखि १० लाखसम्म पाएका छन् ।

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा उपचारका लागि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराइएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । विपन्न र अतिविपन्न परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च दिने कानुनी व्यवस्था भए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यस्तो सबै खर्च पहुँचवालालाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेतासँगको निकटताका आधारमा क्षमतावान् र पहुँचवालालाई मात्र आर्थिक सहायता वितरण हुँदै आएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईमा भएको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार खर्चका रूपमा विभिन्न अस्पताललाई १ करोड ५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपन्नको नाममा सम्पन्न व्यक्तिहरूले पहुँचका आधारमा रकम लिने गरेको भनेर पटक–पटक सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । आलोचनाकै बीच पछिल्लोपटक सरकारबाट रकम पाउने ३२ जना छन् । तीमध्ये सर्लाही जिल्लाका मात्रै २३ जना छन् । बाँकी ९ जना भने सप्तरी, महोत्तरी र रौतहट जिल्लाका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले महोत्तरीका भागेन्द्र साह तेलीलाई ६ लाख ३० हजार र सप्तरीका श्रवण झालाई ४ लाख २८ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायताको नाममा दिएको छ । बाँकीलाई १ लाखदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म दिने सरकारको निर्णय छ । सरकारले कञ्चनपुरकी विष्णुकुमारी पोखरेललाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । पोखरेललाई किन र केका लागि भन्ने विषयमा सरकारले केही भनेको छैन । पोखरेललाई पैसा दिन गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै, सरकारले बाराका मोसाफिर दास तेलीलाई ३ लाख र बाराकै सञ्जु देवीलाई २ लाख आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेशचन्द्र झालाई उपचार खर्चका नाममा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।