काठमाडौं-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले राजनीतिक दलहरूले संक्रमकालको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण मुलुकमा दण्डहीनता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
एकबर्षे कार्यकालको अनुगमन र समीक्षापछि आयोग सरकार र राजनीतिक दलका नेतामा पटकपटक गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नहँुदा मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था कायमै रहेको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
लामो संक्रमणकालीन अवस्था, राजनीतिक अस्थिरता र मानवअधिकार उल्लंघनका दोषी तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेका कारण मुलुकमा दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेको आयोगको ठहर छ ।
एक आयुक्तका अनुसार आयोगले दलीय इच्छाशक्ति अभावमा दण्डहीनता बढेको निष्कर्षसहित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । प्रतिवेदनमा फौजदारी अपराधमा जाहेरी लिन इन्कार गरिनु, प्रभावकारी अनुसन्धान नहुनु, विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिइनु, अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही नगरिनुबाट समेत दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको ठहर छ । ‘विद्यमान दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न राजनीतिक दलहरूमा इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । अतः दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित प्रभावकारी कानुनको कार्यान्वयन अत्यावश्यक देखिन्छ,’ दण्डहीनताबारे आयोगको निष्कर्षमा भनिएको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, शान्ति प्रक्रिया तथा संविधान निर्माण प्रक्रियाका कारण संक्रमण लम्बिएको भन्दै आयोगले यसबाट मुलुकमा कानुनी शासन र मानवअधिकार संरक्षण कार्यमा नकारात्मक प्रभाव परेको ठहर गरेको हो । ‘मानवअधिकार हननका घटनाहरूको पुनरावृत्ति हुने र राज्यका संयन्त्र कमजोर भइरहँदा मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले मानवअधिकार संरक्षणमा नकारात्मक असर परेको छ,’ आयोगको निष्कर्ष सुनाउँदै एक आयुक्तले राजधानीसँग भने । सत्यनिरूपण र व्यक्ति बेपत्ता छानबिन आयोगले उजुरी आह्वान गरेपछि पीडितहरूमा न्यायको आशा पलाए पनि पीडितहरूले पीडक पक्षबाट धम्की खेप्नुपरेको पर्याप्त प्रमाण आयोगले सरकारलाई बुझाउन लागेको ती आयुक्तको भनाइ छ । उनका अनुसार पछिल्लो समय संक्रमणकालीन संयन्त्रहरूलाई थप कमजोर बनाउने गरी राजनीतिक दलहरूबीच भएका सहमतिले आयोगप्रति समेत जनताको अविश्वास बढेको निष्कर्षमा आयोग पुगेको छ ।
‘मानवअधिकारको बहाली र न्यायप्राप्तिका लागि भएका सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरू तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएका सिफारिसहरूको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, मानवअधिकार उल्लंघनबाट पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरामा सरकार लचक भए पनि पीडकलाई कारबाही गर्ने कुरामा अत्यन्तै उदासीन रहेको पाइएको छ,’ आयोगका अर्का एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
आयोगले गत १२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र क्षतिपूर्तिमा समेत राज्यले सन्तोषजनक कार्य गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव भूकम्पपीडितहरूको अधिकार संरक्षणमा समेत परेको पाइएको छ । सरकार एवं राजनीतिक दलहरूले प्राकृतिक प्रकोपपीडितहरूको पुनःस्थापना एवं अधिकार संरक्षणजस्ता संवेदनशील विषयमा साझा अवधारणासहित जवाफदेहिता एवं सहयोगी व्यवहार देखाउन आवश्यक देखिन्छ,’ आयोगले भूकम्पबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले बजार व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत सरकारबाट सन्तोषजनक कार्य हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘चाडपर्वमा दाल, चामल, तरकारी, फलफूल, तेल, दूध, पानी, मिठाई, मासु, औषधिजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा बढी मिसावट हुने गरेको पाइएको छ । नापतौलमा कमी हुने गरेको, उपभोग्य वस्तुहरूको खरिद तथा बिक्री मूल्य पारदर्शी नभएको अवस्था छ । आपूर्ति व्यवस्थित हुन नसकेको, गुणस्तर मापदण्डअनुरूप नभएको तथा प्रभावकारी अनुगमन र नियमन हुन नसक्दा आम नागरिकको खाद्य अधिकार प्रभावित हुन पुगेको छ,’ आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले सकारी अस्पतालले दिने स्वास्थ्य सेवाप्रति समेत आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको जनाएको छ । सरकारी अस्पतालमा रोजगारी गरिरहेका चिकित्सकहरूले निजी अस्पताल तथा क्लिनिकहरूमा बढी समय दिँदा सरकारी अस्पतालहरूको सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको आयोगको निष्कर्ष छ राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।
संविधानले दिएको आरक्षणको अधिकारमा समेत सरकार चुकेको आयोगको निष्कर्ष छ । उसले बिशेषगरी आदिवासी जनजातिका लागि गरिएको राज्यका विभिन्न निकायमा गरिएको आरक्षण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो । ‘आदिवासी जनजातिका लागि आरक्षण गरिएका २४ प्रतिशत पदको मात्र पदपूर्ति हुन सकेको छ । केही आदिवासी जनजातिको राज्यका निकायहरूमा शून्य सहभागिता देखिएको छ । यसर्थ, राज्यले आदिवासी जनजातिको सशक्तीकरणका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनु आवश्यक देखिएको छ,’ आयोगले आरक्षण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन दिएको सुझावमा भनिएको छ ।
