काठमाडौं, २२ पुस । तपाईको घर टोल नगरपालिका भित्र पर्दछ तर नजिकैको सडकमा विजुली नहुंदा सांझ विहान हिडडुल गर्न सकस भोग्दै आउनु भएको छ भने अव छिट्टैनै नगरपालिका सडक सौय उर्जाबाट झिलिमिलि हुने भएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर हरेक नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयले मुलुकभरका २ सय १७ नगरपालिकामध्ये १ सय ४३ नगरपालिकालाई सौर्य सडक बत्ती जडान गर्न ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको हो । मन्त्रालयले जनहसभागितामा आधारित रहेर सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न २ सय १७ नगरपालिकासँग प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो भने तीमध्ये १ सय ४३ नगरपालिकाले मात्र आफ्ना नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कूल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रूपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ वटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र ३ नगरपालिकालाई २ करोड रूपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ ।

मन्त्रालयअन्तर्गतको नगरपालिका शाखाका उपसचिव नरहरि शर्मा भण्डारीले १ सय ४३ नगरपालिकालाई कुल ४५ हजार ३ सय ८ वटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यस्तै प्रत्येक नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैबीच, चालु आवमा करिब ४५ हजार ३ सय ८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करिब १ हजार १ सय किलोमिटर सडक उज्याला हुनेछन् । सरकार, स्थानीय निकाय र जनसहभागिताबाट सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममार्फत् चालु आवमा देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।

सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । यसअघि सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले अर्बौँ रकम विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै सौर्य सडकबत्ती जडानसँगै राष्ट्रिय रूपमा विद्युत् खपतमा कमी आउने र सरकारको विद्युत्भार कटौती अभियानलाई पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने उपसचिव भण्डारीको भनाइ छ । सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगरक्षेत्रमा हुने आपराधिक घटनामा कमी आउने र सुरक्षा व्यवस्था चुस्त राख्न सहयोग पुग्नुका साथै सडकमा रातिको समयमा हिँडडुल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले उपत्यकाका २२ वटा नगरपालिकामध्ये १८ वटा नगरपालिकालाई सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान निकासा गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकालाई चालु आवमा २ सय ५२ आयोजनाअन्तर्गत ८ हजार ५ सय ४१ वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न ५ करोड ९६ लाख ८६ हजार रूपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई २ हजार १ सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई १ हजार ५ सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई १ हजार २ सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई ७ सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई ७ सय ५९ र कार्यविनायक नगरपालिकालाई ६ सय ६० वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै तारकेश्वर नगरपालिकालाई ६ सय ४४, बूढानीलकण्ठ नगरपालिकालाई ५ सय ५६, नागर्जुन नगरपालिकालाई ४ सय ४६, चन्द्रागिरि नगरपालिकालाई ३ सय ९४, अनन्तलिंगेश्वर नगरपालिकालाई २ सय ७५, महालक्ष्मी नगरपालिकालाई २ सय ७०, कीर्तिपुर नगरपालिकालाई २ सय ७, दक्षिणकाली नगरपालिकालाई १ सय ५५, नगरकोट नगरपालिकालाई ५०, शंखरापुर नगरपालिकालाई ३५ र सूर्यविनायक नगरपालिकालाई ८ वटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

यस्तै विराटनगर उपमहानगरपालिकाले २ हजार ६ सय ४६, वीरगन्ज उपमहानगरपालिकाले १ हजार ५ सय ५०, भरतपुर उपमहानगरपालिकाले ५ सय १५, बुटवल उपमहानगरपालिकाले ४ सय ६८, हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले ३ सय ९४, इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३ सय ३७, धरान उपमहानगरपालिकाले ३ सय ३६, धनगढी उपमहानगरपालिकाले २ सय ९९ र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले २ सयवटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न मन्त्रालयबाट अनुदान पाएका छन् ।

मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने जनाएको छ ।

केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा ५ वर्ष र सौर्य बत्तीमा २ वर्षको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यही २५ पुसभित्र सबै नगरपालिकालाई बोलपत्र प्रक्रिया सकेर काम सुरु गर्न दिर्नेशन दिएको छ ।