काठमाडौ: मुआब्जा र पुनर्स्थापनाका कारण लागत बढ्दै गएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन र निर्माण भइसकेका अन्य आयोजनाभन्दा तुलनात्मक रुपमा सस्तो देखिएको छ ।

हालसम्म निर्माण सम्पन्न भएका ठूला नदी जलप्रवाहमा आधारित रहे पनि बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना हो । यसलाई आवश्यक परेका बेला मात्र सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले मूल्यको तुलना उपयोगिताका आधारमा गर्ने भएकाले महँगो भन्न नमिल्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्माणाधीन जलाशययुक्त आयोजनाको तुलनामा अहिलेको अनुमानित लागत सस्तो रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत्् विकास समितिले दाबी गरेको छ । प्रतिरोपनी बढीमा ८ लाख ३५ हजार र कम्तीमा ५ लाख ३५ हजार रुपैयाँसम्म मुआब्जा तोकेपछि यसको पुनस्र्थापना तथा मुआब्जाका लागि एक खर्ब नाघ्ने भन्दै बूढीगण्डकी महँगिदै गएको आरोप लागेको थियो ।

“अहिलेको अनुमानित लागतको आधारमा बूढीगण्डकी महँगो छैन,” विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भने, “निर्माण सम्पन्न भएका केही ठूला जलविद्युत्् आयोजनाहरूभन्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सस्तो छ ।”

कुल २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतको १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड रुपैयाँ रहेको तथा अन्य ठूला आयोजनाहरू योभन्दा महँगो रहेको समितिको दाबी छ ।

समितिका अध्यक्ष डा. देवकोटाले दिएको जानकारी अनुसार, नेपालको सबैभन्दा ठूलो एक सय ४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत्् आयोजनाको लागत प्रति मेगावाट २५ करोड छ भने ७० मेगावाटको मध्यमस्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको प्रति मेगावाट ४१ करोड र ६९ मेगावाटको मस्र्याङ्दीको लागत प्रतिमेगावाट ३२ करोड रुपैयाँ छ ।

अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५२ करोड पुगिसकेको छ भने अझै बढ्ने अवस्थामा छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको लागत समेत प्रतिमेगावाट ४० करोड पुगिसकेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार, कालीगण्डकीको लागत ३५ अर्ब ५० करोड, मध्यमस्र्याङ्दीको २९ अर्ब र मस्र्याङ्दीको २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, चमेलियाको अनुमानित लागत १५ अर्ब र कुलेखानी तेस्रोको ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।

वार्षिक ४ हजार २ सय ५० गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र नेपाल विजुलीमा आत्मनिर्भर बन्ने भन्दै छिटो बनाउनुपर्ने माग एकातिर छ । अर्कोतर्फ लागत धेरै भएकोले आर्थिक रुपमा आयोजना अयोग्य भन्दै आलोचनासमेत भईरहेको छ ।

आयोजनाको वित्तीय प्रतिफल (एफआरआरआई) ८.४ प्रतिशत मात्र छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष देवकोटा आयोजनालाई जलविद्युत् उत्पादनको दृष्टिकोणले मात्र नहेरी यसबाट सिंचाई, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा हुने फाइदालाई विश्लेषण गरी हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।

विकास समितिका अनुसार, आयोजनाबाट गोर्खातर्फ १४ जिल्लाका ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यो तथ्यांकभित्र लालपूर्जा नभएका, ऐलानी, गुठी लगायतका जग्गा समावेश छैनन् । त्यस्तो जग्गा सात हजार रोपनी हुनसक्ने अनुमान आयोजनाको छ ।

यी जग्गाको मुआब्जा तिर्नुपर्ने कारण धेरैले आयोजना महँगो भएको बताउँदै आएका छन् । विश्व बैक लगायतले मुआब्जा र पुनस्र्थापनाका लागि कुल लागतको एक प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले अहिलेको लागतलाई महंगो नमानिने विकास समितिका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन् २०१४ मै सुरु गरेर सन् २०२२ मा निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य राखे पनि आयोजनामा ढिलाइ भइरहेको समितिले जनाएको छ । सरकारले आर्थिक व्यवस्थापनसहितको स्पष्ट मोडेल तयार गरेमा आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल हुने सम्भावना भने छ कारोवार दैनिकमा खबर छ ।