काठमाडौं । धादिङ लगायतका भुकम्प प्रभावित जिल्लाका भुकम्प प्रभावित किसानलाई  राहत दिने उद्देश्यले शत्प्रतिशत अनुदानमा कोरली गाई उपलब्ध गराउने सरकारको कार्यक्रम अन्ततः रद्द भएको छ ।

पशुपन्छी मन्त्रालयसहित मातहतका निकायले समयमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगर्दा भूकम्पपीडित किसान राहतका लागि सरकारको मुख ताकिरहेको अवस्थामा कार्यक्रम रद्द भएको हो ।

भूकम्पपीडित २४ जिल्लाका किसानलाई तत्कालीन समयमा शतप्रतिशत अनुदानमा पशुपन्छी मन्त्रालयले बिमा गरिएका जर्सी जातका कोरली गाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । भूकम्पपीडित किसानलाई गाई वितरण गर्न नसकेपछि पशुपन्छी मन्त्रालयले यसका लागि विनियोजन गरेको १३ करोड रुपैयाँ पनि फ्रिज भएको छ ।

मन्त्रालयसहित पशु उत्पादन निर्देशनालयले समयमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु नगर्दा भूकम्पपीडित किसानले गाई प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम पौडेलले गाई खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गर्दा वैध रूपमा एउटै टेन्डर नपरेपछि कार्यक्रम नै रद्द गर्नुपरेको जानकारी दिए । ‘समयमा वैद्य रूपमा एउटा पनि टेन्डर पर्न सकेन,’ पौडेलले भने, ‘अर्कोतर्फ आर्थिक वर्ष पनि सकिनै लागेको थियो । समय नभएर कार्यक्रम रद्द गर्नुर्पयो ।’

निर्देशनालयले उपत्यकाका तीन जिल्ला, नुवाकोट, रसुवा, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगा, गोरखा, धादिङ, मकवानपुर, गुल्मी, लमजुङ, सोलुखुम्बु र तनहुँ जिल्लाका भूकम्पपीडित किसानले यो योजनामा सहभागी हुन पाउने योजना तयार पारेको थियो ।

यसैगरि भोजपुर, कास्की, पाल्पा, खोटाङ, चितवन र स्याङ्जा जिल्लाका किसानलाई पनि यो सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । ब्याउने अवस्थामा पुगेका १५ महिनादेखि १८ महिनाभित्रका गाई वितरण गर्ने लक्ष्य थियो । एक जिल्लाबाट ७५ वटा भूकम्पपीडित किसानलाई ७५ थान गरी कुल एक हजार आठ सय थान गाई वितरण गर्ने योजना तत्कालीन समयमा मन्त्रालयले तयार पारेको थियो । भूकम्पपीडित कार्डको आधारमा किसानलाई गाई वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

निर्देशनालयका अनुसार सुरुको कार्यक्रम घोषणा तत्कालीन कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको पशु सेवा विभागले गरेको थियो । त्यो बेला विभागले ९० प्रतिशत अनुदानमा किसानलाई गाई वितरण गर्ने योजना तयार गरेको थियो ।

‘तर कृषिबाट पशुपन्छी मन्त्रालय फुटेपछि अनुदानमा जर्सी कोरली गाई वितरण कार्य्विधि संशोधन गरी ९० प्रतिशतको स्थानमा अनुदानलाई शतप्रतिशत बनाइएको थियो’, निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक केशव आचार्यले भने, ‘कार्र्य्विधि संशोधन गरी केही थप कार्यक्रम पनि राखिएको थियो ।

तर त्यो प्रक्रिया सक्न निक्कै समय लाग्यो । समयको अभावमा कार्यक्रम रद्द गर्नुर्पयो ।’ निर्देशनालयले कार्य्विधि संशोधन गरी कोरली गाईसँगै पाँच हजार पीडित किसानलाई गाईपालन पोषण खर्च र गाई खरिद भएका केन्द्रदेखि किसानको घरदैलौसम्म र्पुयाउन ढुवानीमा शत्प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउने बताएको थियो ।

यस्तै गाईबाट उत्पादित दूधको बजारीकरणका लागि राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सोही जिल्लामा चिस्यान केन्द्र स्थापना, घाँस उत्पादन कार्यक्रम र कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना थियो ।

‘पहिलैकै कार्यविधि अनुसार (९० प्रतिशतको अनुदान) टेन्डर आह्वान गरिएको भए गाई खरिद गरेर उतिबेला नै किसानलाई गाई वितरण गरिसक्थ्यौं’, आचार्यले भने, ‘किसानलाई बढी सुविधा दिने नाममा कार्य्विधि संशोधन र्गयौं । उता समय पनि सकियो ।’

कार्यविधि संशोधन गरी निर्देशनालयले गाई खरिद गर्न दुई पटकसम्म टेन्डर आह्वान गरेको थियो । पहिलो टेन्डर आह्वान हुँदा आशयपत्रसहितको एउटा पनि टेन्डर पर्न सकेन । त्यसपछि २०७३ असारमा पुनः दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरियो । ‘दोस्रो पटक टेन्डर आह्वान गरिए पनि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार वैद्य कागकाजसहित आशयपत्र प्राप्त हुन सकेन ।’ तेस्रो पटक टेन्डर आह्वान गर्न खोज्दा आर्थिक वर्ष सकिएका कारण कार्यक्रम रद्द भयो ।

इन्फोः भूकम्पपीडित किसानलाई गाई वितरण गर्न नसकेपछि पशुपन्छी मन्त्रालयले यसका लागि विनियोजन गरेको १३ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट