धादिङ,२७ पुस – धादिङ जिल्लाको एक मात्र नगरपालिकाले आगामी बर्षको योजना तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नीलकण्ठ नगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि रु २१ करोड ८४ लाख ३० हजार ८ सय रुपैया बजेट सार्वजनिक गर्दै चौथो नगरपरिषद सम्पन्न गरेको हो ।
सदरमुकाम धादिङबेसीमा बुधबार सम्पन्न भएको परिषदबामट पारित कार्यक्रम तथा वजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत देवराज चौलागाईले आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि चालु तर्फ रु १२ करोड ५१ लाख ११ हजार ८ सय र पूँजीगत तर्फ रु ९ करोड ३३ लाख १९ हजार विनियोजन जानकारी गराउनु भएको हो ।
धादिङ क्षेत्र नम्बर २ का सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको नगर परिषदको वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहमा पुर्व मन्त्री कल्पना धमला,पुर्व सांसद राममनाथ अधिकारी, धादिङ जिल्ला विकास समितिका पुर्व सभापति खेम लोहनी, धादिङका का.मु.प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशप्रसाद ढकाल को बिशेष आतिथ्य रहेको थियो । यसै गरी नेपाली कांग्रेस धादिङका सभापति रमेश धमला,नेकपा एमालेका अध्यक्ष भुमि त्रिपाठी, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव विजय बुर्लाकोटी, नयाँ शक्ति नेपालका जिल्ला सदस्य राम ढकालका साथै विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधि, राजनैतिक दलका प्रतिनिधि,संघसंस्थाका प्रतिनिधि, नागरिक समाज लगायत नगरबासीहरुको उल्लेखनीय सहभागीता रहेको थियो ।
नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा सामाजिक सुरक्षा अनुदान सहितचालुतर्फ रु ४ करोड २२ लाख ५८ हजार ५ सय र पूँजीगत तर्फ ७ करोड ३ लाख ७४ हजार गरी कुल रु ११ करोड २६ लाख ३२ हजार ५ सय बजेट विनियोजन गरिएकामा यो बर्ष चालू तर्फ ४ करोड १५ लाख ७९ हजार ८ सय र पूजीगत तर्फ ३ करोड ६६ लाख ५४ हजार विनियोजन गरेको छ । त्यसै गरी आन्तरिक आय एवम राजस्व बाँडफाँड तर्फ १ करोड ७६ लाख ४१ हजार ३ रकम ८ करोड २८ लाख सहित कुल १७ करोड ८६ लाख ८५ हजार १०६ रुपैया आम्दानी आम्दानी गर्न सफल भएको कार्यकारी अधिकृत चौलागाईले वताउनु भयो ।
नगर परिषद्ले बाह्रै महिना चल्ने गरी सडकको स्तरोन्नती एवम् अन्य भौतिक पूर्वाधारको द्रुत विकासमा बिशेष जोड दिएको छ । त्यस्तै नगरको पहिचान झल्कने गरी पर्यटकिय क्षेत्रहरुको सम्भावनाको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको छ । महिला, जेष्ठ नागरिक, दलितआदिवासी जनजाती, मुस्लिम, अपांगता भएका वर्गको उत्थान र विकासमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै गरी परिषदले कृषि, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण सडक, खानेपानी तथा सरसफाई, भूकम्प प्रभावित पुर्ननिर्माण कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन लगायतका क्षेत्रलाई विशेष जोड दिएको छ ।