काठमाडौंः सरकारले नयाँ घोषणा हुने देशभरका ७ सय १९ गाउँपालिकामा सचिवको दरबन्दी खारेज गरी कार्यकारी अधिकृत पठाउने भएको छ ।

कम्तीमा तीन गाविस गाभिएर गाउँपालिका बन्ने भएकाले देशभरका गाउँपालिकामा यसअघि नगरपालिकामा जस्तै कार्यकारी अधिकृत पठाउने तयारी सरकारले गरेको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा गाउँपालिकामा निजामती सेवाको कम्तीमा शाखा अधिकृत र बढीमा उपसचिवस्तरको कर्मचारी कार्यकारी अधिकृत भएर जाने भएका छन् ।

‘स्थानीय तह निर्धारण आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले सरकारले त्यसलाई लागू गरेलगत्तै कर्मचारी पठाउनुपर्ने भएकाले सबै गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत पठाउने गरी प्रस्ताव तयार भएको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले  भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्थानीय तह निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरी लागू हुनेछ ।’
यसअघि खरिदार वा नायबसुब्बा तहका सचिव गाविसको प्रमुख हुँदै आएका थिए ।

कम्तीमा तीनदेखि बढीमा ६ वटासम्म गाविस गाभिएर गाउँपालिका बनेकाले सरकारले तत्कालका लागि कम्तीमा शाखा अधिकृत तहको कार्यकारी प्रमुख पठाउने गरी प्रस्ताव तयार गरेको हो । गाभिएका गाविसका सबै सचिवको दरबन्दी सोही गाउँपालिकाको वडामा हुने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गरेलगत्तै वर्तमान स्थानीय संरचना खारेज हुने भएकाले तत्कालका लागि कार्यालय सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको नयाँ प्रस्ताव अघि बढाएको हो अन्नपूर्ण पोष्ट डट कमले खबर लेखेको छ ।

संक्रमणकालीन अवस्थामा गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, एकजना इन्जिनियर, नायबसुब्बा र लेखाका कर्मचारी पठाउने प्रस्ताव ।

गाउँपालिकाका लागि अपुग अन्य कर्मचारी संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला विकास अधिकृत सदस्य रहेको सहजीकरण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गाउँपालिकामा अपुग भएका कर्मचारी जिल्लाबाट पठाउनेदेखि केन्द्रमा माग गर्नसम्म पाउने गरी प्रस्ताव गरेको छ’, शर्माले भने ।

मन्त्रालयले कुन गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत र कुनमा उपसचिवको दरबन्दी राख्ने भन्ने विषयमा भने अध्ययन जारी राखेको छ । जनसंख्या, विकास, आवश्यकतालगायत विषयको समीक्षा गरेर दरबन्दी कायम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी हालै घोषणा भएका चार महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भने सहसचिवस्तरको कर्मचारीको दरबन्दी हुने भएको छ । त्यस्तै उपमहानगर र नगरपालिकामा उपसचिव कार्यकारी अधिकृत हुने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदासम्म गाविसका सचिवमध्ये वरिष्ठलाई कायममुकायम दिएर काम सुरु गराउने आन्तरिक तयारी पनि गरेको छ । मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्न तयार गरेको प्रस्तावमा संक्रमणकालीन अवस्थामा गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत, एकजना इन्जिनियर, नायबसुब्बा र लेखाका कर्मचारी पठाउने उल्लेख छ ।

देशभरका गाविस र नगरपालिकामा अहिले करिब १७ हजार कर्मचारी रहेको र ती अपुग भए सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग थप माग गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थायी रूपमा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि भने शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, सेवाकेन्द्रमा रहने कर्मचारी, नगर प्रहरी र करारका कर्मचारीबाहेक गाउँपालिकामा २५, नगरपालिकामा ४५, उपमहानगरपालिकामा ७५ र महानगरमा १ सय ७५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने खाका तयार गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायको कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको छ ।
स्थानीय पुनर्संरचना आयोगले ४ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ४१ नगरपालिका र ४ सय ६२ गाउँपालिका सिफारिस गरेको छ ।