काठमाडौंः सरकारले गाउँपालिकाका वडामा नासु सरहका कर्मचारी खटाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) लाई दिएको छ।

मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले गाउँपालिकाका वडामा नासु सरहका कर्मचारी खटाउने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअलाई दिने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिए।

बैठकले प्रशासन, सामान्य प्रशासन, ईन्जिनियर, लेखा लगायत राजपत्र अनंकित कर्मचारीको नियुक्तिको जिम्मेवारी सम्बन्धित जिल्लाका प्रजिअलाई दिने निर्णय गरेको कार्कीले बताए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काजमा खटाउने अधिकार प्रजिअलाई प्रत्यायोजन गर्ने विषयको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले विश्व बैंक अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त १० अर्ब ७० करोड बराबरको सफ्ट लोन स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको कार्कीले जानकारी दिए।

यसैगरी बैठकले सरकारले विदेशी लगानी सम्बन्धी योजनाको अनुगमनका लागि उद्योगमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बिन्धित मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति बनाउने निर्णय गरेको छ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ब्यापार मेला तथा प्रदर्शनीका लागि आवश्यक प्रदर्शनी स्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वाणिज्य मन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।