धादिङ । भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न १५ दिन मात्र बाँकी रहँदा धादिङका भूकम्प पीडितहरूले अझै अनुदानको काठ प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

नीतिगत अस्पष्टताका कारण धादिङका भूकम्प पीडितले अहिलेसम्म अनुदानको काठ प्रयोग गर्न नपाएका हुन् । गाउँगाउँबाट काठ जिल्लासम्म ल्याउन बढी ढुवानी लाग्ने भएकाले जिल्लासम्म ल्याएको ढुवानी खर्च, जंगलको चिरान तथा कटानी खर्च कसले व्यहोर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण अन्यौलता छाएको वन कार्यालय धादिङका प्रमुख इमनाथ पौडेलले बताए ।

जिल्लामा वन तथा काठसम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएकै कारण टेण्डरको कामसमेत अघि बढाउन कठिन भएको जिल्ला वन कार्यालय धादिङका प्रमुख इमनाथ पौडेलले बताए ।

पौड्यालको अनुसार भूकम्पपीडितहरूको लागि अनुदानको काठ जिल्लासम्म कसरी ल्याउने भन्ने कुरा नै टुङ्गो नलागेका कारण काठ वितरणमा ढिलाइ भएको उनको भनाइ रहेको छ ।

स्थानीय जंगलबाट काठ नपाएका कारण घरगोठ बनाउन समस्या उत्पन्न भएपछि सरकारले ९० प्रतिशत अनुदानमा आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । भूकम्पपीडितलाई काठ वितरणको लागि ६ महिनाअघि नै जिल्लाको ४ स्थानमा केन्द्र निर्धारण गरिएपनि अहिलेसम्म काठ भने आइपुगेकै छैन ।

जिल्लामा ५ लाख क्युफिट काठ माग गरिए पनि वन विभागले ८ हजार क्युफिटमात्रै काठ आयात गर्न पत्र पठाएको धादिङका जिल्ला वन प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।

धादिङका भूकम्पपीडितहरूबाट माग धेरै भएको र काठ थोरै मात्रै आउन लागेकोले वितरणमा पनि समस्या आउने उनको भनाइ छ । करिब ५ हजार भूकम्पपीडितहरूले यसअघि नै काठ माग्दै निवेदन दर्ता गराइसकेका छन् । ‘जिल्लामा ५ लाख क्युफिट काठ चाहिनेछ । अहिले ८ हजार क्युफिटमात्रै काठ आउँदैछ’, वन प्रमुख पौडेलले भने, ‘अहिले आउन लागेको काठ २० क्युफिटको दरले बाँड्दा पनि ४ सयलाई भन्दा बाँड्न सकिदैन ।’ काठ नभएकै कारण आफूहरूले घर थाल्न नपाएको पीडितहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयले निकालेको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा ५ लाख क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ हिमालय टाईम्समा खबर छ ।