काठमाडौंः देशभर ६० प्रतिशतभन्दा बढी क्रसर उद्योग व्यापारी–प्रशासन र गुन्डाको मिलेमतोमा सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । राजनीतिक दल, स्थानीय प्रशासन, गुन्डागर्दीमा संलग्न तथा स्थानीय तहमा सक्रिय उपभोक्ता समूहको मिलेमतोमा धेरैजसो क्रसर उद्योग अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पत्ता लागेको हो ।

राजधानी तथा आसपासका क्षेत्रमा प्रहरीले संगठित अपराधविरुद्ध कारबाही बढाएपछि गुन्डाको सक्रियता क्रसर उद्योगको आवरणमा स्थानीय तहमा बढ्दै गएको प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् ।

 ललितपुर, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नवलपरासी, गोरखालगायतका जिल्लामा गुन्डा र नेताको आडमा सयभन्दा बढी अनधिकृत क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ ।गिटी–वालुवाको दोहन तथा तस्करी कसरी हुन्छ भन्ने वलियो प्रमाण ललितपुर जिल्ला विकास समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई उपलब्ध गराएको फर्जी तथ्यांकले नै स्पष्ट हुन्छ कारोवार डेलिमा खबर छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार ललितपुर जिल्लाभर करिब ५० भन्दा बढी क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् । तर, जिल्ला विकास समिति (हाल जिल्ला समन्वय समिति) ललितपुरले मातहत क्षेत्रमा कुनै पनि क्रसर उद्योग नभएको फर्जी विवरण उपलव्ध गराएको छ । दर्ता नै नगरी सञ्चालन गर्न दिइएका कारण जिविसले क्रसर उद्योगसम्बन्धी गलत विवरण महालेखालाई दिएको प्रहरीका अधिकारीले बताएका छन् ।

प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल संगठित अपराधमा संलग्नहरू कुनै न कुनै रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको अवैध उत्खननमा समेत संलग्न हुने गरेको स्वीकार्छन् ।महालेखाको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार जिल्ला विकास समिति धादिङमा ५० क्रसर उद्योग स्थापना भएकोमा ३३ सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये २६ वटा गुन्डा, नेता र स्थानीय प्रशासनको आडमा सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।

त्यस्तै चितवनमा २, मकवानपुरमा ४२ क्रसर उद्योग रहेकोमा १० वटा अनधिकृत रूपमा सञ्चालित छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “ललितपुरले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा क्रसर उद्योग नभएको जानकारी गराएको छ ।”

जिल्ला विकास समिति ललितपुरले महालेखालाई ढाँटेको भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एक अधिकारीले तस्करीमा क–कसको मिलेमतो छ भन्ने यसबाटै पुष्टि भएको बताए । “ललितपुरमा ५० भन्दा बढी ढुंगागिटी–वालुवा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् तर महालेखालाई जिविसले नै गलत विवरण बुझाउनुले तस्करीमा स्थानीय प्रशासनको समेत मिलेमतो छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।”

२०७० असोज १७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले धार्मिक सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, राजमार्ग, खोला किनार, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज/आरक्ष एवं घनाबस्तीबाट कम्तीमा ५ सय मिटरभन्दा पर  क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अधिकांश जिल्लामा सरकारी मापदण्ड बर्खिलाप गरी गिटी वालुवाको अनधिकृत दोहन हुँदै आएको देखिएको छ ।

तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगको कारण अवैध उत्खनन र घनावस्ती भएको क्षेत्रमा ध्वनि, धूलो लगायतका कारण विभिन्न वातावरणीय असर पुगेको भन्दै महालेखाले मापदण्ड विपरीतका क्रसर नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।व्यापारीले नदीबाट वालुवा ढुंगा तथा उत्खनन् गर्दा पनि पहुँच, प्रभाव र गुन्डाको आडमा कानुनको बर्खिलाप गरेका छन् ।

धादिङमा ९ वटा खोलामा अनधिकृत रूपमा प्राकृतिक दोहन भइरहेको महलेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै मकवनापुरमा ८ र चितवनमा ५ वटा खोलामा समेत गैरकानुनी रूपमा गिटीवालुवा दोहन हुने गरेको भेटिएको महालेखाले औंल्याएको छ ।घुस र कमिसन विवाद छताछुल्ल हुँदा विभिन्न जिल्लाबाट गतवर्ष ८ हजार ५ सय ११ घनमिटर वालुवा जफत भएको थियो ।

विगत ४ वर्षदेखि जिल्ला विकास समिति कार्यालय ललितपुरले पनि ६० लाख ३८ हजार घनफिट वालुवा र १६ लाख ९८ हजार घनफिट माटो उत्खनन गरे पनि त्यसको अभिलेख तथा राजस्व विवरण राखेको छैन ।अनधिकृत रूपमा उत्खनन भएकै कारण त्यसको आम्दानी राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुन सकेको छैन ।

“कहलिएका तथा टोलीगुन्डाको संलग्नता कुनै न कुनै रूपमा अबैध क्रसर उद्योग र गिटीवालुवा उत्खननमा पनि देखिन्छ,” प्रहरी प्रवक्ता खनाल भन्छन्, “त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा पक्राउ गरी कारबाही समेत गरिएको छ ।”