वैशाख १७, २०७४- सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतसहितका सांसदहरुले आइतबार दिउँसो साढे ४ बजे संसद सचिवालय पुगेर महाअभियोग दर्ता गरेका हुन् । महाअभियोग प्रस्तावमा कांग्रेस-माओवादीका २४९ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

महाअभियोग दर्ता भएसँगै कार्कीको प्रधानन्यायाधीश पद स्वत: निलम्बन भएको छ ।

कार्कीविरुद्ध कार्यकारी अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको, आईजीपी प्रकरणमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई पहिलो बनाएकोलगायतका ९ आरोप लगाएको छ । महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यकारी अधिकारमा हस्तक्षेप गरेकाले महाअभियोग दर्ता गर्नुपरेको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशले आईजीपी नियुक्तिमा पहिलोलाई दोस्रो र दोस्रोलाई पहिलो बनाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन तोडमरोड गर्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यकारी अधिकारमा पटक पटक हस्तक्षेप गर्ने काम भएको छ ।’

नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको पहिलो घटना हो ।

कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता हस्तक्षेप गर्दै सीमित न्यायाधीश इजलासमा राखेको, कार्यविधि र कानुनको पालना नगरेको, न्यायालयको गरिमा र स्वच्छतामा आघात पुर्‍याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आघात पुर्‍याएको, सर्वोच्च अदालतमा गुटबन्धी गरेको, न्यायसम्पादन स्वतन्त्रतापूर्वक नगरेको र खराव आचरण गरेको आरोप छ ।

प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वत: निलम्बनमा 

संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की पदबाट स्वत: निलम्बनमा परेकी छिन् ।

उनी विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी संसद सचिवालयले न्याय परिषद् कार्यालयमा पठाइसकेको छ ।

परिषद सचिव नहकुल सुवेदीका अनुसार संसदका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको जानकारी गराइएको छ ।

संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी स्वत निलम्बनमा पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।