काठमाडौः संविधान संशोधनमाथिका सबै संशोधन प्रस्तावलाई एकीकृत बनाएर आइतबार छलफलमा लैजाने सरकारको रणनीति सत्तापक्षकै सांसदको ‘अवज्ञा’ का कारण असफल भएपछि संसद् चार दिनका लागि स्थगित गरिएको छ ।संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने तीन सय ९६ मत नपुग्ने देखिएका कारण संसद् बैठक चार दिन सारिएको हो । संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची आउनुअघि नै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले आगामी २१ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिन् । संशोधनको कार्यसूची सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको हुनाले सरकार स्वयं नै उक्त कार्यसूचीबाट पछि हट्नुपर्ने सूचना सभामुखलाई दिएपछि बैठक स्थगित भएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महाभियोग अघि बढाउनुको कारणबारे सोमबार बिहान पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराउने माओवादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ । शुक्रबार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको बैठकमा दाहालले प्राविधिक कारणले वैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचन हुन नसक्ने संकेत दिएको भोलिपल्टै सत्तापक्ष र मोर्चाको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु, आइतबार फास्ट ट्र्याकबाट पारित गराउने सहमतिअनुसार संशोधन अघि बढ्न नसक्नु स्थानीय निर्वाचन अनिश्चितताको प्रमाण रहेको दाबी प्रतिपक्षी दलहरूले गरेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भन्नुभयो, ‘एकाएक स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनु नै स्थानीय तहको निर्वाचनको अनिश्चितता हो । स्थानीय निर्वाचनलाई सुनिश्चित गराउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई कायमै राख्ने उद्देश्यका साथ सोमबार बस्ने एमाले स्थायी समिति बैठकले महत्ववपूर्ण निर्णय लिनेछ ।’

रावलले अन्नपूर्णसँगको कुराकानीमा भन्नुभयो, ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत दुई ठूला नेता र दुई ठूला पार्टी लाग्नु परिवर्तनविरुद्धको कदम हो ।’ पहाड र तराईमा छुट्टाछुट्टै चरणमा निर्वाचन भन्नुको उद्देश्य ती दुवै क्षेत्रमा स्थायी रूपमा अराजकता र अन्योल उत्पन्न गर्ने खेलमा सत्तापक्ष लागेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो ।

मोर्चासँग भएको सहमतिअनुसार १९ गतेअघि नै संशोधन पास हुने सम्भावना स्वतः अन्त्य भएको छ । वैशाख २१ सम्म संसद् स्थगित हुनुको कारण कांग्रेसकै सांसदहरू राजधानीमा नहुनु हो । कांग्रेसका पांँच सांसदमध्ये गीता वाग्ले त देशबाहिर छिन् । पूर्वगृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासहित चार सांसद पनि काठमाडौंबाहिर छन् । दुईतिहाइको संघारमा रहेको सत्तापक्षले सम्पूर्ण सांसद राजधानी आएपछि संशोधन अघि बढाउने भएको छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले तोकिएको समयमै स्थानीय निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘यो वा त्यो बहानामा निर्वाचन स्थगित हुन सक्दैन र हुँदैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

सद्भावना नेता लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरू निर्वाचनमा लाग्नका लागि संशोधन हुनैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘संशोधनबिना मोर्चा चुनावी मैदानमा जाँदैन । चुनाव कहिले हुन्छ, स्थगित हुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि संशोधनबिनाको निर्वाचनमा हामी सहभागी हुँदैनौं ।’ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले स्थानीय निर्वाचन आकाश खसे पनि हुने जिकिर गर्दै सरकार, आयोग र दलहरू निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउनुभयो । ‘केही विपक्षीले स्थानीय निर्वाचन, प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग, सत्तापक्षमै अन्योलको स्थितिलगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने कुरामा कुनै सत्यता छैन’, उहाँले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आएको महाभियोगका विषयमा राप्रपाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने गरी अनौपचारिक रूपमा वार्ता चलाइरहेको जानकारी बस्नेतले दिनुभयो । यो सरकारलाई स्थानीय चुनावसम्म टिकाउने सहमतिप्रति कांग्रेस र राप्रपा प्रतिबद्ध रहेको दाबी उहाँको छ ।

राप्रपाले सरकार छोड्ने

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बस्ने बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने भएको छ । सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसमेतको जिम्मेवारी पाएको र संसद्मा चौथो शक्तिका रूपमा रहेको राप्रपालाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुलाई राप्रपाले सत्ताको पहिलो र दोस्रो शक्ति कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अपमान गरेको रूपमा लिएको छ । सत्तामा उपप्रधानमन्त्रीसहित राप्रपाबाट चार मन्त्री सहभागी छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुँदासमेत राप्रपासँग कुनै सरोकार नराख्ने प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा बस्नु उचित हुन्छ, हुँदैन तपाईं आफैं बुझ्नुहोस्’, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री दिलनाथ गिरीले भन्नुभयो अन्नपूर्ण पोष्ट डट कममा खबर छ ।