काठमाडौँ ।  देशभरिका सरकारी अस्पताललाई चार तहमा वर्गीकरण गरिने भएको छ ।  स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ सङ्घीय संरचनामा चार तहका अस्पताल रहने व्यवस्था गरेसँगै सरकारी अस्पताल पनि चार तहमा विभाजित हुने भएका छन् ।
नयाँ बन्ने संरचनामा गाउँ तथा नगरस्तर, प्रदेशस्तर र केन्द्रीयस्तरका प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय र विशिष्टीकृत गरी चार स्तरका अस्पतालको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।  स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले गाउँ तथा नगरका वडास्तरमा कम्तीमा स्वास्थ्य चौकी, जनता स्वास्थ्य केन्द्र वा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ रहने बताउनु भयो ।
उहाँले गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड, २०७४ पारित गरेकाले सरकारी अस्पतालहरू चार तहमा वर्गीकृत गर्न बाटो खुला भएको बताउनुभयो ।   उक्त मापदण्डमा सबै तहका अस्पतालमा बायोमेडिकल, उपकरणको खरिद, सञ्चालन, मर्मत सम्भार र व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाइने, उपकरणको व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारलाई थप सबलीकरण गरिने उल्लेख छ ।  नयाँ संरचना निर्माण गर्दा भौतिक संरचना, जनशक्ति र उपकरणलाई एकीकृतरूपमा विकास गरी निर्माण गर्नुपर्ने नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।
शय्याका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिँदै आएकोमा अबदेखि अस्पतालले दिने सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिने छ ।

 उहाँले वडा स्तरमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहने र तिनले खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती तथा शिशु जाँच, साधारण प्रसूति, नवजात शिशु सेवा, डट्स प्रणाली, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरूको परामर्श, स्थानीय स्तरमा समान्य रूपमा देखिने सरूवा रोगको प्रकोप, औषधी वितरण, प्रयोगशाला सेवा, रोगको रोकथामसम्बन्धी आधारभूत सेवासमेत उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा १५ शय्याका कम्तीमा एउटा प्राथमिक अस्पताल स्थापना गरिने छ ।  त्यसमा वडास्तरको अस्पतालमा हुने सेवाका अतिरिक्त फिजिसियन, स्त्रीरोग, बालरोग लगायत हाड जोर्नी परीक्षण सेवा उपलब्ध हुने छ भने २४सै घण्टा आकस्मिक सेवा, प्रसूति तथा नवजात शिशु शल्यक्रिया सेवालगायत विशिष्टीकृत र ठूला शल्यक्रिया सेवाहरू उपलब्ध गराइने छ ।

त्यस्तै उप र महानगरपालिकाका वडामा भने नसर्ने रोगको न्यूनीकरण, रोकथाम, परामर्श तथा जाँच गर्ने र खोपसम्बन्धी कार्य गर्ने जनता स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
प्रदेश तहका अस्पतालमा वडा, गाउँ वा नगर तहका अस्पतालबाट पठाइएका बिरामीलाई सेवा प्रवाह गर्ने गरी जटिल प्रसूति सेवा, क्षयरोग, दम, आँखा जस्ता रोगहरूको उपचार तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गरिने  छ ।  स्त्री रोग तथा प्रसूतिसम्बन्धी शल्यक्रिया, नाक, कान, घाँटीको शल्यक्रिया, हाड जोर्नी शल्यक्रियाका साथै सघन उपचार कक्ष र नवजात सघन उपचार कक्ष प्रदेश स्तरको अस्पतालमा हुनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पनि स्थापना हुने बताइएको छ ।  मुटु, क्यान्सर, प्रसूति र स्वासप्रश्वाससम्बन्धी छुट्टाछुट्टै केन्द्रीय अस्पताल बनाउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।