काठमाडौं : पहिलो चरणको चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेका ३४ जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र अझै दुईवटा चुनाव हुनै बाँकी छन् भन्ने सुन्दा तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । अचम्म नमान्नोस् । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार नै उम्मेदवारहरुका लागि दलको आधिकारिक पत्रको मागसमेत गरिसकेको छ ।स्थानीय तह निर्वाचन ऐन तथा नियमावलीअनुसार गाउँ सभाले व्यवस्थापिकाको काम गर्छ । तर, पहिलो चरणको चुनाव सकिएका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा अब गाउँ कार्यपालिकाका लागि सदस्यहरुको चुनाव गर्न बाँकी छ । त्यस्तै नगरपालिकाहरुमा अब ८ जना नगरकार्यपालिका सदस्यको चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैशाख ३१ को चुनावबाट २८३ वटा स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभाले पूर्णता पाए पनि गाउँकार्यपालिका/नगरकार्यपालिकाले पूर्णता पाउनै बाँकी छ ।

गाउँसभाले पूर्णता पाएपछि पनि गाउँकार्यपालिका (कार्यकारिणी समिति) को अर्को चुनाव बाँकी नै रहन्छ । र, त्यसपछि न्यायपालिका (न्यायिक समिति) को अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो चरणको चुनाव सकिएर नतिजा आइसकेका स्थानमा गाउँकार्यपालिकाको चुनाव प्रारम्भ भएको छ ।

गाउँ कार्यपालिकामा को-को हुन्छन् ?

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन सकिएर परिणाम आउँदैमा यी स्थानीय तहले पूर्णता पाउँदैनन् । यसका लागि थप दुईवटा चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

जस्तै- १० वटा वडा रहेको कुनै एउटा गाउँपालिकालाई उदाहरणका रुपमा लिएर हेरौंः

१० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकाको गाउँसभामा कानूननतः कुल ५४ जना प्रतिनिधि रहन्छन् ।
तर, १० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकामा हालै सम्पन्न चुनावले ५२ जना जनप्रतिनिधि मात्रै प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित गरेको छ ।

त्यहाँ अब गाउँसभालाई पूर्णता दिनका लागि २ जना सदस्यहरुको चुनाव हुनै बाँकी छ ।

जुन जुन गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्वाचन आयोगका अधिकृतहरु खटिएका छन् । तिनीहरुले जनप्रतिनिधिलाई सपथ खुवाउँदैमा उनीहरुको काम सकिएको छैन । उनीहरुले दुई जना दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यको चुनाव गराएर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई पूर्णता दिएपछिमात्रै निर्वाचन अधिकृतको काम सकिने स्थानीय तह निर्वाचन नियमावलीको नियम २९ ले स्पष्ट गरेको छ ।

यसरी छानिने २ जना दलित वा अल्पसंख्यक जनप्रतिनिधिहरु पूर्वनिर्वाचित ५२ जना प्रतिनिधिबाट नभई बाहिरैबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

अहिले स्थानीय तहमा उम्मेदवार नबनेका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुले समेत यो चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् । तर, उनीहरुलाई मतदान गर्ने अधिकार चाहिँ बैशाख ३१ गते चुनिएका ५२ जना जनप्रतिनिधिहरुले मात्रै गर्न पाउने छन् । स्वयं उम्मेदवार बनेकै व्यक्तिले समेत आफूलाई मतदान गर्न पाउने छैनन् ।

यसरी २ जना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका उम्मेदवारलाई जिताइसकेपछि गाउँसभाले पूर्णता पाउनेछ । र गाउँमा खटिएका निर्वाचन अधिकृतको जिम्मेवारी पूरा हुनेछ ।

कुनै १० वटा वडाहरु रहेको गाउँपालिकामा हाल निर्वाचित प्रतिनिधिको संरचना यस्तो छः

अध्यक्ष- १ जना
उपाध्यक्ष १ जना
वडाअध्यक्षहरु- १० जना
दलित महिला वडासदस्यहरु- १० जना
महिला वडा सदस्यहरु – १० जना
खुल्लातर्फका वडा सदस्य- २० जना
जम्मा- ५२ जना ।

अब गाउँसभालाई पूर्णता दिनका लागि दुईजना दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो चुनावमा सम्बन्धित गाउँपालिकामा मतदाता रहेका दलित वा अल्पसंख्यकले उम्मेद्वारी दिन सक्नेछन् । र, उनीहरुलाई ५२ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले मतदान गर्नेछन् ।

नगर कार्यपालिका कस्तो हुन्छ ?

नगर कार्यपालिकाको संरचना पनि गाउँ कार्यपालिकाको जस्तै हुन्छ । तर, नगर कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्वको संख्या केही बढी हुन्छ ।

नगर कार्यपालिकामा महिला सदस्यहरु ५ जना चुनिन्छन् भने दलित वा अल्पसंख्यकबाट ३ जना सदस्य नगर कार्यपालिकामा चुनिन्छन् ।

कसरी हुन्छ चुनाव ?

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको निर्वाचन गराउन खटिएकै निर्वाचन अधिकृतले चुनावी नतिजा आएलगत्तै कार्यपालिकाको चुनाव गराउनुपर्ने हुन्छ ।

यसका लागि निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशित गर्ने, मनोनयन आह्वान गर्ने उम्मेदवारी दर्ता गर्ने, दाबी विरोधका लागि समय दिने लगायतका सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ ।

कार्यपालिकामा जान चाहने महिला सदस्यका उम्मेदवारहरु गाउँ वा नगरसभामा निर्वाचितबाटै हुनुपर्छ भने दलित वा अल्पसंख्यक कार्यपालिका सदस्यमा भने सो स्थानीय तहको मतदाता नामावलीमा नाम भएको व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउँछ । तर, उ अल्पसंख्यक एवं दलित समुदायकै प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।

त्यस्ता अल्पसंख्यक/दलित उम्मेदवारमध्येबाट गाउँ वा नगरसभाले गोप्य मतदानका आधारमा निर्वाचित गर्नेछ ।

‘न्यायपालिका’को बेग्लै चुनाव

स्थानीय तहमा कार्यपालिकाको चुनाव गरेर मात्रै पुग्दैन, गाउँसभाले न्यायापालिकाको संरचनाका लागि अर्को चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गाउँपालिका वा नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपमेयरको नेतृत्वमा एउटा न्यायिक समिति हुन्छ, जसका सदस्यहरुको निर्वाचन गाउँसभा र नगरसभाले आफूभित्रबाट गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

स्थानीय सरकार गठनसँगै अब सामान्य खालका झै-झगडा र मुद्दाहरु लिएर प्रहरी वा अदालतमा पुग्नुपर्दैन । हरेक स्थानीय तहमा आफ्नो नगरक्षेत्र वा गाउँक्षेत्रभित्र न्याय निरुपणका लागि छुट्टै एउटा न्यायिक समिति गठन हुनेछ ।

कानूनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायिक समिति गठन गर्नेछ ।

त्यस्तो न्यायिक समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफूमध्येबाट दुईजना सदस्यहरु निर्वाचित गर्नेछ । र, ती दुई सदस्यको चुनाव स्थानीय व्यवस्थापिका (सभा)ले गर्नेछ ।

अनलाइन खबर डट कमबाट