काठमाडौं : सरकारले विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगरपालिका बनाउने र तराईका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बेलुका ८ बजेदेखि दुई घन्टासम्म बसेको बैठकले साबिकका २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तहको संख्या ७४४ कायम रहेकामा थपिएका २२ सहित अब स्थानीय तहको संख्या ७६६ पुग्ने भएको छ । सुनसरीमा २, सप्तरीमा १, रौतहटमा २, पर्सामा १, धनुषामा १, सर्लाहीमा ३, बारामा १, नवलपरासीमा ३, रूपन्देहीमा ३, कपिलवस्तुमा ३, कैलालीमा १ र बाँकेमा १ गरी २२ वटा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

बैठकले झापामा २, सिराहामा १, रौतहटमा ११, धनुषामा १, बारामा १, रूपन्देहीमा २, बाँकेमा २, कैलालीमा १ र महोत्तरीमा ३ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले यो निर्णय गरेको जानकारी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

सरकारले यसअघि नै चार महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, दुई सय ४६ नगरपालिका, ४८१ गाउँपालिका गरी ७४४ स्थानीय निकाय निर्धारण गरेको थियो । अब महानगरपालिकाको संख्या ६ पुगेको छ भने १३ उपमहानगरपालिका, २७० नगरपालिका र ५०३ गाउँपालिका निर्धारण भएका छन् । नयाँ स्थानीय तहको नाम निर्धारण गर्न गच्छदार नेतृत्वमा कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाणसहितको बैठक सोमबार राति बसेको थियो ।

अब स्थानीय तह ७६६, विराटनगर र वीरगन्ज पनि महानगरपालिका, २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय

आइतबार र सोमबार बसेको गच्छदार नेतृत्वको कार्यदल बैठकले यस्तो सिफारिस गरेको हो । सरकारले मन्त्री गच्छदारको नेतृत्वमा रक्षामन्त्री खाण र कानुनमन्त्री नायक रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरी स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

मधेसका जिल्लामा स्थानीय तह थपिए दोस्रो चरण निर्वाचनमा सहभागी हुने राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यसअघि नै बताइसकेको छ । कार्यदलको बैठकअघि मन्त्री गच्छदारले तराई मधेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसँग पनि छलफल गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्थानीय तह थप गर्ने निर्णयबारे राजपाको औपचारिक निर्णय आइसकेको छैन । अनौपचारिक रूपमा स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय स्वीकार नगर्ने राजपाका नेता केशव झाले अन्नपूर्णसँग बताउनुभयो । यसबारे निर्णय गर्न राजपाको बैठक मंगलबार बस्दैछ ।

आवेगमा नआउन मधेसी नेतालाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजपासहितको संघीय गठबन्धनलाई आवेगमा आएर तत्काल आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ । राजपाका नेताहरूले सोमबार गठबन्धनको बैठकमा दोस्रो तहको निर्वाचनविरुद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय गर्न लाग्दा प्रधानमन्त्री दाहालले महन्थ ठाकुरलाई फोन गरेर आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल घोषणा नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजकिशोर यादवले प्रधानमन्त्रीको आग्रहअनुसार मंगलबारसम्म सरकारको निर्णय पर्खने अनौपचारिक सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले गरेको फोनबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर मंगलबार दिउँसोसम्म आन्दोलन घोषणा नगर्न आग्रह गर्नुभयो । सरकारले हाम्रा मागका विषयमा अन्तिम निर्णय नगर्दासम्म विश्वास गर्ने वातावरण छैन ।’

चुनावबीच थप्न मिल्दैन : पौडेल

तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका संयोजक बालानन्द पौडेलले आफूले विराटनगर र वीरगन्जसहित भैरहवा र बुटवललाई पनि महानगरमा राख्ने तयारी गरे पनि असफल भएको बताउनुभएको छ । स्थानीय स्तरमा दलहरूबीचको असहमति रहेकाले आफू नेतृत्वको आयोग यस्तो निर्णय गर्न असफल भएको उहाँले बताउनुभयो । एक चरण निर्वाचन सकिएपछि अर्को चरणको बीचमा स्थानीय तह थप गर्न नमिल्नेसमेत उहाँले बताउनुभयो । पौडेलले भन्नुभयो, ‘संविधान, कानुन कसैले अधिकार नदिएको कुरा कसरी हुन्छ ? यो कार्य संसद्को निर्वाचनभन्दा एक वर्षअघि नै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता कानुन र संविधानमा छ ।’-अन्नपूर्ण पोष्टबाट