सरकारले स्थानीय तहको काम कारवाहीका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या निश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गठन भएको कार्यदलले आवश्यक पर्ने संख्या र अस्थायी दरबन्दी तय गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउन न्युनतम संख्या तय गरेको हो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार एउटा गाउँपालिकाको केन्द्रमा तत्काल कम्तिमा ९ जना कर्मचारी खटाउनुपर्नेछ । यस्तै गाउँपालिकाको वडामा प्रतिवडा ३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

हरेक गाउँपालिकामा एकजना उपसचिव वा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी कार्यकारी अधिकृतका रुपमा रहनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । त्यसैगरी गाउँपालिकामा एकजना सिभिल इञ्जिनियर हुनुपर्नेछ । र अर्को एक जना सिभिलतर्फकै सब इञ्जिनियर हुनुपर्नेछ ।गाउँपालिकामा न्यूनतम ९ जना कर्मचारी

प्रशासनतर्फ प्रशासन सहायकको भूमिकामा एकजना सुब्बा तहको कर्मचारी हुनैपर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ ।

यो पदमा लागि सुब्बा तहको कर्मचारीको अभाव भएमा खरिदार तहको कर्मचारी पनि हुन सक्ने मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै हरेक गाउँपालिकामा आर्थिक विभाग हेर्न एकजना लेखापाल हुनुपर्नेछ । सबै गाउँपालिकामा लेखापाल अपुगे कम्तिमा पनि सह-लेखापाल भने हुनैपर्ने प्रस्ताव सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै एकजना कम्प्युटर अपरेटर र दुईजना कार्यालय सहयोगी प्रस्ताव गरिएको छ ।

उल्लेखित कर्मचारी स्थानीय तह सञ्चालनका लागि मात्र आवश्यक संख्या हो । यसबाहेक विभिन्न सरकारी सेवा तथा निकायबाट खटी आएका सेवा वितरणका लागि त्यही कार्यालयबाट आवश्यकता अनुसार कर्मचारी खटिनेछन् ।

नयाँ नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्वमा ११ कर्मचारी

सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ गठन भएका नगरपालिकामा तत्काल न्यूनतम १० कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक, लेखा र प्रशासन समूहका कर्मचारी खटाउने प्रस्ताव तयार गरेको हो ।

मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव अनुसार हरेक नगरपालिकामा उपसचिवको नेतृत्व अनिवार्य गरिएको छ । प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा उपसचिवको अस्थायी दरबन्दी किटान गरिएको हो ।

यस्तै सिभिलतर्फको एकजना इञ्जिनियर र दुई जना सब इञ्जिनियर खटाइनेछ । यस्तै एक जना कम्प्युटर अधिकृत, लेखा अधिकृत र नायक सुब्बातहको अर्को थप कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
यसैगरी दुईजना कार्यालय सहयोगी र एक जना ड्राइभर अनिवार्य गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त हरेक मन्त्रालयमा विभिन्न सरकारी सेवा तथा निकायबाट खटिएर आएका कर्मचारीहरु समेत हुनेछन् । हरेक नगरपालिकामा खटिएका इञ्जिनियर, सब इञ्जिनियरले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म वडाको समेत प्राविधिक काम हेर्नुपर्नेछ ।

पुरानो नगरपालिकामा ?

मन्त्रालयले साबिकदेखि नै नगरपालिका रहेका स्थानीय तहहरुमा साविककै कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले ती नगरपालिकाहरुबाट कर्मचारी अन्यन्त्र समायोजन नगर्ने रणनीति अख्तियार गरेको हो । साविकको नगरपालिकामा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी रहँदै आएका थिए ।

गाउँपालिकाको वडामा कति कर्मचारी ?

सरकारले गाउँपालिकाको हरेक वडामा तत्काल तीनजना कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । नायव सुब्बा वा खरिदार वडा सचिवको भूमिकामा वडाको नेतृत्वमा हुनेछन् । यस्तै उनलाई सहयोग गर्न एक जना प्रशासन सहायक खटिने मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उनीहरुको कार्यसम्पादनमा सहयोगी भूमिकामा एक जना कार्यालय सहयोगी समेत खटाउने सरकारको तयारी छ ।

हरेक वडामा गर्नुपर्ने प्राविधिक काम भने अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म गाउँपालिकाको केन्द्रमा खटिएका इञ्जिनियरले नै गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ नगरपालिकाको वडामा रहने कर्मचारी

मन्त्रालयले स्थानीय तह गठनका क्रममा गठन भएका नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा ३ जना कर्मचारी खटाउने तयारी छ । त्यसमा हरेक नगरपालिकाको वडा सचिवमा सुब्बा तहका कर्मचारी अनिवार्य गरिएको छ । यस्तै खरिदार तहका एकजना प्रशासन सहायक पनि वडामा खटिनेछन् ।

उनीहरुको सहयोगका लागि एकजना कार्यालय सहयोगी अनिवार्य गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
साविककै नगरपालिकाको वडाहरुमा भने साविककै कर्मचारी दरबन्दी कायम हुनेछ । सरकारले साविकका नगरपालिकाको वडामा भएको दरबन्दीलाई तत्काल थपघट नगर्ने नीति अख्तियार गरेको हो ।

तोकिएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस आदेशअनुसार हरेक कर्मचारी विना सर्त खटाइएको ठाउँमा गएर जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएको छ । मन्त्रालयले यो प्रतिवेदन स्वीकृत हुनेवित्तिकै कर्मचारी खटाउने जनाएको छ । कुनै कर्मचारी खटिएको म्यादभित्र आफूलाई खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन नगएमा कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । अनलाइनखबरबाट