स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले रोकेसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको तलब सुविधा अन्योलमा परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तत्कालका लागि तलब सुविधाको प्रस्ताव रोकिएको बताए। ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ३५/३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले जागिरका लागि खुलाएजस्तो गरी उनीहरूको तलब सुविधा तोकेकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको राय नमिलेको हुँदा रोकिएको समेत बताए। यो खबर हामीले आजको राजधानी दैनिकबाट लिएका हौ।
‘३५/३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले तलब सुविधा दिनका लागि त खोलिएको होइन नि ?’ उनले भने, ‘भत्ता दिन सकिने कुरो अर्को हो, तर जागिरका लागि खुलाएजस्तै गरेर तलब दिन सकिने विषयमा अर्थको फरक राय भएकाले तत्काललाई सहमति दिन सकिएन।’
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने यस सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो विषय बजेटमा आउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा के भइरहेको भन्नेबारे ठ्याक्कै जानकारी छैन।’ बजेट महाशाखाले भने स्थानीयले पठाएको तलब सुविधाको प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको प्रस्ट पारेको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तलब सुविधाको विषयमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ। ‘विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यो छलफलकै क्रममा छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने।
सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा ऐनभित्र नपारेर बाहिरैबाट ल्याउन सकिनेसमेत बताए। ‘ऐन ल्याउन ६/७ महिना लाग्न सक्छ, तर अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले मार्ग प्रशस्त गरेर क्याबिनेटबाट पनि प्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्न सकिन्छ, स्थानीय शासन ऐनअन्तर्गत पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, तलब सुविधा रोकिएकै भने होइन,’ सचिव थपलियाले भने। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय आठ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब तथा भत्ताबापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ पठाएको थियो।
भत्ता दिन सकिने कुरो अर्को हो, तर जागिरेजस्तै गरेर तलब दिन सकिने विषयमा अर्थको फरक राय भएकाले तत्काललाई सहमति दिन सकिएन – अर्थ मन्त्रालय
संविधानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता प्रदेश सभाले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको भए पनि हाल प्रदेश सभा नरहेका कारण मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिलाई तलब भत्ता दिनेसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो।
मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा मासिक रूपमा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ६० हजार, उपमेयरलाई ५० हजार र वडाध्यक्षलाई ३० हजार रुपैयाँ तलब दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। मन्त्रालयले मस्यौदामा उपमहानगरपालिकाका प्रमुखलाई ५० हजार, उपप्रमुखलाई ४५ हजार र वडाध्यक्षलाई २८ हजार रुपैयाँका दरले तलब दिन प्रस्ताव गरेको छ। यस्तै, २ सय ४८ वटा नगरपालिकाका प्रमुखलाई ४० हजार, उपप्रमुखलाई ३५ हजार र वडाध्यक्षलाई २५ हजार मासिक तलब दिनुपर्ने मन्त्रालयको प्रस्ताव रहेको थियो।
यस्तै, ४ सय ७९ वटा गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई ३५ हजार, उपाध्यक्षलाई ३० हजार र वडाध्यक्षलाई २० हजारका दरले मासिक तलब दिन मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको थियो।
स्थानीय तहका कार्यकारी पदाधिकारीले पूर्णकालीन भएर काम गर्नुपर्ने भएकाले तलबको आवश्यकता औंल्याउँदै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारीको तलब भत्ता र सञ्चालन खर्चबापत अर्थ मन्त्रालयसँग १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। अर्थले स्थानीयको उक्त मस्यौदालाई अस्वीकार गर्दै रोकिदिएको हो।
