धादिङ,१५ असार : गाउँपालिका स्तरीय शाखा गठन गरेको भन्दै महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला संजाललाई धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तरगत संघ संगठन खोल्न पाउने हक र स्वतन्त्रताको हक अनुसार संस्था खोल्ने र त्यसमा आवद्ध हुन पाईने व्यवस्था रहेको छ । संविधानमा रहेको हकको खिल्ली उडाउँदै स्थानीय त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले महिला मानवअधिकार रक्षक संजाललाई अनुमति नलिइ आफ्नो गाउँपालिकामा संस्थाको शाखा पुनरगठन गरेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधेको हो । महिलाहरुको मानवअधिकार,घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुको हक हित,श्रीमानले दोश्रो विवाह गरेपछि समस्यमा परेका महिला,घर परिवारवाट हेला र घर निकालमा परेका पिडित महिलाहरुको  पक्षमा वकालत गर्दै आएको महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला सञ्जालले त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकमा पनि यिनै बिषयमा काम गर्दा केही व्यक्तिलाई असहज भई स्पष्टिकरणका लागि दवाव परेको अधिकारकर्मीहरुको बुझाई छ ।
गाउँपालिकाको सल्यानटारमा गत जेठ २० गते गाउँपालिकास्तरीय संजाल गठन गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएकोले गाउँपालिकाको स्वीकृति नलिइ कार्यक्रम गरिएको भन्दै कार्यकारी अधिकृत शैलेन्द्र ढकालले लिखित स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ । गाउँसभाको पहिलो बैठकले महिलामानवअधिकार संजाललाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्दै ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र लेखिएको छ । जेठ ३ गते लेखिएको पत्र हुलाकबाट पठाइएको पत्र असार १३ गते प्राप्त भएको महिला मानवअधिकार रक्षक संजालका जिल्ला अध्यक्ष गायत्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकाको कार्यक्रम आयोजना गर्दा सो गाउँपालिका उपाध्यक्ष देबी पाण्डे कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएको र शुभकामना दिनुभएको थियो । स्वीकृति नलिएको विषयलाई लिएर आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ता संजालमा नपरेपछि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काग्रेसले आफ्नो पार्टीले भने अनुसार सँस्था गठन नगरेकोले स्पष्टीकरण सोधिएकोले स्पष्टिकरण राजनीतिक पुर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको अध्यक्ष खतिवडाको भनाइ छ ।
त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा न.ं १ का वडा अध्यक्ष देवराज धरेलले सोही वडाका वडा सदस्य राममायाँ पन्तलाई महिला मानवअधिकार रक्षक संजालको कार्यक्रममा गएको भन्दै वडा सदस्य पद त्याग गर्न धम्की दिएकोले आफू असुरक्षित भएको बताउनुभएको छ ।
गाउँपालिकामा परियोजना संचालन गर्दा अनमति लिनु पर्ने भएपनि संगठन खोल्न कसैको अनमति लिनु नपर्ने र संगठन खोल्न अनुमति माग गर्नेहरु नै कारबाहीको भागिदार हुनु पर्ने महिलाअधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ ।