नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवाको तयारी गरिरहेका वेला आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि कर्मचारी सरुवा रोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउन आचारसंहिता खुकुलो बनाइदिन आग्रह गरेका थिए।यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन्।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउन सहमति दिएको बताए। ‘स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउनुपर्छ भन्नेमा आयोग सहमत भएको छ, अब ३० भदौभित्र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी खटाइसक्छौँ,’ शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने। उनले कम्तीमा तीन हजार कर्मचारी खटाउने गरी गृहकार्य सुरु भइसकेको बताए।

‘स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी पठाउन यसअघि नै तयारी भइसकेको थियो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आचारसंहिता लागेपछि केही अन्योल भएको थियो। अब आयोगको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्न बाटो खुलेको छ।’ उनले अति आवश्यकबाहेक अन्य कार्यालयमा भने कर्मचारी नगर्ने बताए। मन्त्रालयले कर्मचारी सरुवा गर्दा लामो समय एउटै कार्यालयमा बसेकालाई सरुवा गर्ने नीति बनाएको छ।

नजाने कर्मचारीको तलब रोक्का
मन्त्रालयले विनासर्त कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाउने जनाएको छ। ‘सेवा दिएबापत हरेक कर्मचारीलाई राज्यले तलब–भत्ता दिन्छ, अवकाशपछि दिने पेन्सन भार राज्यले थेग्न नसक्ने भइसक्यो,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘०६४ सालमा भएको एक तह बढुवाले पनि केही परिणाम आएन। अब यही सेवासुविधामा कर्मचारीले राज्यको सेवा गर्नुपर्छ।’ उनले कुनै कर्मचारी खटाएको ठाउँमा नगए निजामती सेवा ऐनअनुसार कारबाही हुने बताए।