काठमाडौं : सरकारले स्थानीय तह गठन भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी पठाउन नसक्दा तहले लामो समयदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका सात सय ५३ वटा स्थानीय तहमा ३६ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर, अहिले करिब १८ हजार मात्रै कार्यरत छन् अन्नपूर्ण पोष्ट डट कममा खबर छ ।

कर्मचारी अभावमा तहले दिने महत्वपूर्ण काम अवरुद्धजस्तै हुन पुगेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी अभावमा तहको सेवा प्रवाह कमजोर भएको बताए । सबै तहमा कर्मचारी पूर्ति भएर जनताले सहज सेवा प्राप्त नगर्दासम्म जनताले संघीय शासनको अनुभूति गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही महिनादेखि तहहरूमा हाललाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी दरबन्दीको अध्ययन गरेको थियो । संविधानले दिएको अधिकार सूचीअनुसार काम गर्न पनि तत्काल ३६ हजार ४ सय १५ कर्मचारी आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको थियो ।

मन्त्रालयले तहबाटै सबै प्रकारका सेवा दिने गरी विषयगत तथा सेवा समूहका कर्मचारी कति आवश्यक पर्छ भन्ने विस्तृत विवरणसमेत तयार पारेको छ । जसअनुसार सचिवस्तरका एक, सहसचिवस्तरका २५, उपसचिवस्तरका एक हजार आठ सय ६६, अधिकृतस्तरका ६ हजार पाँच सय ३६, नायव सुब्बास्तरका २४ हजार चार सय ५४, खरिदारस्तरका तीन हजार पाँच सय ३३ जना कर्मचारी आवश्यक पर्छ । तर, हाल स्थानीय तहमा स्थायी, अस्थायी, करारका गरी १७ हजार तथा निजामती एक हजार गरी १८ हजार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई महिनाअघि मुस्किलले १५ सय कर्मचारी पठाए पनि आधाभन्दा बढी तहमा गएका छैनन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले काठमाडौं महानगरको कार्यकारी अधिकृतमा विशिष्ट श्रेणीका सचिव तथा विभिन्न तीन महाशाखामा सहसचिव राख्न प्रस्ताव गरेको छ । अन्य महानगरमा सहसचिवस्तरको कार्यकारी अधिकृत राख्ने गरी मन्त्रालयले दरबन्दी संरचना तयार पारेको छ । एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका उपमहानगर र नगरपालिकामा कार्यकारी अधिकृतका रूपमा सहसचिवलाई खटाउने गरी नयाँ दरबन्दी संरचना तयार पारिएको छ ।

यसैगरी, २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको गाउँपालिकामा उपसचिवलाई कार्यकारी अधिकृत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालायका सचिव थपलियाका अनुसार तहमा कर्मचारी अभाव हुन नदिन तीन महिनाअघि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १६ हजार कर्मचारी माग गरिएको थियो तर सामान्यले त्यसअनुसार कर्मचारी पठाउन सकेको छैन । सामान्यले दुई महिनाअघि मुस्किलले १५ सय कर्मचारी पठाए पनि आधाभन्दा बढी गएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका संघीयता हेर्ने सचिव खगराज बरालले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेकाले सरकारले गम्भीरपूर्वक कदम चाल्नुपर्ने औंल्याए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी रहेको बताए ।