काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबावु पण्डितले स्वैच्छिक अवकाश नदिने भनिरहेका वेला मन्त्रालयले भने स्वैच्छिक अवकाशको कामलाई अगाडि बढाएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वैच्छिक अवकाश दिने कर्मचारीको नामावलीको अन्तिम रूप तयार गरेको हो । माथिबाट स्वैच्छिक अवकाशको काम रोक्नू भन्ने आदेश नआएकाले अवकाशको कामकारबाही भइरहेको स्वैच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले बताए । उनका अनुसार अहिले सबै जिल्लाबाट अवकाशका लागि निवेदन दिने कर्मचारीको नामावली विवरण तयार गरिएको छ ।

मन्त्री पण्डित भने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाश दिन नहुने अडानमा कायमै छन् । अवकाश रोज्ने कर्मचारीको नामावली सार्वजनिक नहुने बताउँदै उनले यस विषयमा पर्याप्त छलफल भएको दाबी गरे । उनले सडक–सडकमा छलफल गर्नुको कुनै औचित्य नभएको मन्त्री पण्डितको भनाइ थियो ।

यता, मन्त्रालयकै कर्मचारी भने अवकाशका सम्बन्धमा मन्त्रीले कुरै नउठाएको बताउँछन् । अवकाशमा जान चाहनेलाई जबरजस्ती काममा लगाउँदाको बेफाइदाबारे आपूmहरूले सुझाब दिन चाहेको एक कर्मचारीले बताए ।

हालसम्म ९ हजार ६ सय ५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । यो संख्या काठमाडौंमा रहेका कार्यालय, विभागसमेतको हो ।
सबैभन्दा बढी काठमाडौंबाट अवकाशका लागि निवेदन दर्ता भएको उपसचिव रोकायले बताए । काठमाडौंबाट १ हजार ३ सय १५, कास्कीबाट ३ सय २८ र मोरङबाट ३ सय १७ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । सबैभन्दा कम पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट दुई जनाले मात्र अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । पूर्वी रुकुम जिल्लाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्णबहादुर पुन र सहायक जिल्ला वन अधिकृत झंकरबहादुर मगरले निवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी, मन्त्रालयबाट ३ सय ९४ र संवैधानिक निकायबाट १ सय ७२ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । एकाइ प्रमुख रोकायले सरकारले आदेश दिएमा दुई महिनाभित्र निवेदन दिएका कर्मचारीमाथि छानबिन गरी अवकाश दिन सकिने बताए ।

सरकारले निजामती र स्वास्थ्य सेवाका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको व्यवस्था ल्याएको थियो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो सौर्य दैनिकले खबर लेखेको छ ।