काठमाडौं -प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजनमा जान नचाहने निजमती कर्मचारीका लागि अघिल्लो सरकारले ल्याएको स्वैच्छिक अवकाश प्याकेजलाई वर्तमान सरकारले रोकेको छ ।

स्वैच्छिक अवकाश नीति अहिलेको समयमा ठीक नभएको, राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने र अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारले स्वैच्छिक अवकाश प्रक्रियालाई रोकिदिएको हो । अघिल्लो सरकारको निर्णयअनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा गत १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपर्ने थियो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार १३ चैतमा स्वैच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीको सूची सार्वजानिक गर्नुपर्नेमा वर्तमान सरकारले उक्त प्याकेजलाई अघि नबढाएर रद्द गरिदिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी आवश्यक रहेकाले स्वैच्छिक अवकाश रोकिएको बताए । ‘राष्ट्रसेवकलाई सरकारले सुविधाका रूपमा स्वैच्छिक अवकाश दिनसक्छ, मन्त्री पण्डितले राजधानीसँग भने, ‘तर अहिलेको अवस्थामा दिँदैन, अहिले सरकारलाई नै कर्मचारी चाहिएको छ ।’

राज्यले लगानी गरी दक्ष बनाएका कर्मचारीलाई काममा खटाउने बेला सात वर्षको पेन्सन एकमुष्ट दिएर स्वैच्छिक अवकाश दिन नसकिने भन्दै मन्त्री पण्डित स्वैच्छिक अवकाशको विपक्षमा उभिँदै आएका थिए ।

अघिल्लो सरकारले स्वैच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि १३ फागुनसम्मको आवेदनको समय दिएको थियो ।

सो अवधिमा पाँच जना सचिवसहित ९ हजार ६५६ कर्मचारीले स्वैच्छिक अवकाश रोजेका थिए । उनीहरूको निवेदन रुजु गरी कम्प्युटरमा इन्ट्रीसमेत सम्पन्न भएको अवस्थामा मन्त्री पण्डितको निर्देशनमा रोकिएको राजधानी दैनिकले खबर लेखेको छ ।

अघिल्लो सरकारले २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई ग्रेडसमेत थप गरी एकमुष्ठ सात वर्षको पेन्सनसहित स्वैच्छिक अवकाश दिने नीति लिएकोमा वर्तमान सरकारले अवकाश रोक्दै अब उनीहरूलाई समेत स्थानीय तहमा समयोजन गर्ने नीति लिएको छ । सरकारले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका र राम्रो योगदान नगरेका कर्मचारीलाई अब प्याकेजबिनै बिदा गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले कर्मचारीको योगदान हेरेर सक्षम कर्मचारीलाई काम गर्न आग्रह गर्ने र अशक्त एवं समस्यामा परेका कर्मचारीलाई भने प्याकेजसहित बिदा गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

यसअघि, मन्त्री पण्डितले स्वैच्छिक अवकाशमा आवेदन दिएका सबैलाई आकर्षक प्याकेजको सुविधा दिएर अवकाश दिइए देश नै कंगाल हुने बताउँदै आएका थिए ।समायोजन ऐनमा २० वर्ष सेवाअवधि र ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीका लागि ग्रेडसमेत थपेर सात वर्षको पेन्सन एकैपटक दिई अवकाश दिने व्यवस्था थियो ।

विधिमै काम गर : ट्रेड युनियन

राष्ट्रिय तह मान्यताप्राप्त विभिन्न आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बद्ध संघ संगठनहरूले सरकारलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्न माग गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा बिहीबार बसेको बैठकले सरकारलाई स्वैच्छिक अवकाशको विषयमा विधि र प्रक्रियाअनुसार नै चल्न आग्रह गरेको हो ।

बैठकलगत्तै आधिकारिक ट्रेड युनियन सम्बद्ध संगठनहरूले मुख्यसचिवलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । ‘हामीले सरकारलाई विधि र प्रक्रियाअनुसार नै काम गर्न भनेर मुख्यसचिवमार्फत ध्यानकर्षण गराएका छौं,’ मन्त्रीलाई पनि भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले राजधानीसँग भने, ‘सरकारले सूचना बदल्न परिवर्तन गर्न सक्छ यदि त्यो गर्ने हो भने पनि विधि र प्रक्रियाअनुसार नै गर्नुपर्छ तर अहिले विधि प्रक्रियासंगत भएको छैन ।’