काठमाडौं – गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा कार्यालयहरू निर्माण गर्न हाल जिल्ला समन्वय समितिको खातामा रहेको रकम खर्च गर्ने बजेटले घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरपालिका र गाउँपालिकाको पनि लागत साभेदारीमा उक्त रकम खर्च गर्ने बताए ।
साविकको जिल्ला विकास समिति खारेज भएसँगै खातामा भएको अर्बौं रुपैयाँ निष्कृय अवस्थामा छ । तत्कालिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले केही महिना अघि तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार ७५ जिविसको खातामा ७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ छ ।
जिविस निष्कृय भएपछि कर्मचारी सरुवा भएको, कतिपयले आर्थिक विवरण पठाउन आनाकानी गरेका कारण रकम अझ बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
रकमबाहेक भवन, जग्गा, कार्यलय सामाग्रीको बिबरण तयार पारिएको छैन । रकमसहित भवन, जग्गा, गाडी, फर्निचरलगायतका कार्यालयको बन्दोबस्तीका सामाग्री जोड्ने हो भने २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पति हुन सक्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको अनुमान छ ।
जिविस खारेज भएदेखि नै नगरपालिका र गाउँपालिकाको पूर्वाधारमा निर्माणमा उक्त निष्कृय रकम खर्च गर्नुपर्ने मन्त्रालयको जोड थियो । साथै, निष्कृय सामाग्री पनि स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्ने पनि जोड थियो स्थानीय खबरले समाचार लेखेको छ ।
