हेटौंडा — प्रदेश सरकाले कर तथा गैरकर राजस्व बाँडफाँटका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६४ को उपदफा ३ बमोजिम गठन भएको कोषको राजस्व बाँडफाँट गर्न प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण विधेयकको अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको हो ।
विधेयकमा सवारीसाधन करको ८० प्रतिशत प्रदेश र २० प्रतिशत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन करमा ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेशलाई प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, पर्यटन शुल्क र ढुंगा, गिट्टी, स्लेट, बालुवा, चुनढुंगा, खरीढुंगा, अभ्रखलगायत खनिज तथा स्रोतबाट उठ्ने राजस्वको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई ५०/५० प्रतिशत छुट्याइने प्रस्ताव गरिएको कान्तिपुर डेलि डट कमले खबर लेखेको छ ।
करको दर भने आर्थिक ऐनमा तोकिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको राजस्व बाँडफाँट तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न विधेयक तयार गरिएको हो । विधेयकमा वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त, समपूरक, विशेष अनुदानसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ ।
छलफलमा सत्ता पक्षको आलोचना
प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा ५ जना प्रदेशसभा सदस्यले आफ्नो धारणा राखेका छन् । विधेयकमाथि टिप्पणी गर्ने क्रममा सत्ता पक्षकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन् ।
सदस्य दीपक निरौलाले प्रदेश सरकारको लापारबाहीका कारण पटकपटक विधेयकमा त्रुटि भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति सरेश नेपालले विधेयकको नाम नै फेर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले हस्तान्तरणको सट्टा बाँडफाँट शब्द उपयुक्त हुने धारणा राखे । सत्ता पक्षकै केशवप्रसाद पोखरेलले ३ तहका सरकार सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा चल्ने संविधानमै व्यवस्था भएको भन्दै विधेयकमा परेका मातहतअन्तर्गत जस्ता शब्दले विवाद ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत गराए ।
कांग्रेसका प्रभात तामाङले कर, ऋण तथा सहयोग हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा छुटेको उल्लेख गरे । सन्तबहादुर प्रजाले आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले वञ्चित भएका वर्ग वा समुदायको सट्टा अति सिमान्तकृत, लोपोन्मुख शब्द प्रयोग गर्न सुझाव दिए । जवाफमा मन्त्री ढुंगेलले आवश्यकताअनुसार सुझावहरू समावेश गर्दै लगिने बताए ।
