काठमाडौं । अविरल वर्षाका कारण मुलुकभरका विभिन्न १० स्थान उच्च जोखिमयुक्त घोषित भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अत्याधिक वर्षा भएका १० स्थानलाई जोखिमयुक्त भन्दै सतर्क रहन भनेको हो ।

कर्णाली नदीको प्रभावित क्षेत्र चिसापानी र गुराँसे, बबई नदीको प्रभावित क्षेत्र चेपाङ क्षेत्र, गुलरिया, घोराही, पदमपुर र रानीजमरा, पश्चिम राप्तीको नेपालगञ्ज र लमही र नारायणीको रजैया चेतावनी तहभन्दा माथिको वर्षा भइरहेको भन्दै विभागले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । उल्लिखित स्थानमा न्यूनतम १ सय ४५ देखि अधिकतम २ सय १८ मिलिलिटरसम्म वर्षा भएको विभागको भनाइ छ । २४ घन्टाभित्र १ सय ४० मिलिलिटरभन्दा बढी वर्षा भएका क्षेत्रलाई विभागले जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै आएको छ ।
विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्माका अनुसार ७२ घन्टाभित्र मुलुकभरका सबै स्थानमा वर्षा हुनेछ ।

अविरल वर्षासँगै निम्तिन सक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन समन्वय समिति गठन गरेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले वर्षासँगै निम्तिन सक्ने बाढी पहिरोको क्षति न्यूनीकरण र पूर्वाधारको आपतकालीन संरक्षणका लागि समिति गठन गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।

दुई साताअघि नै यस्तो समिति गठन गरिसकेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । जलस्रोत महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा गठित समितिमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सदस्य रहेका छन् भने जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

अविरल वर्षासँगै बाढी, पहिरोको क्षति बढ्न थालेपछि यसलाई उच्च सतर्कता अपनाई काम गर्न समिति गठन भएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । समितिलाई बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रको जनधनको संरक्षण तथा पूर्वाधारहरूको आपतकालीन संरक्षण गर्न आवश्यक सूचना संकलन गरी नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाउने कार्यादेश तोकिएको छ ।

मन्त्रालयले बाढी पहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रहरू पहिचान गरी जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सिँचाइ विभाग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही पूर्वतयारी गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री मातहतको विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्लाई सहयोग गर्ने गरी समितिले काम गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।